arrow

१६ बुँदे बुझेपछि प्रचण्डले भने–गेसोको माग मुलुककै पक्षमा

logo
प्रकाशित २०७३ फागुन ८ आइतबार
Gurkha-News-wIth-pm--news.jpeg

काठमार्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले उठाएका मागहरु नेपाल राष्ट्रको स्वाधिनता र हितको पक्षमा भएको बताएका छन् । ब्रिटिश गोर्खाहरुको न्यायको लागि लडिरहेको संस्था गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले शनिबार १६ बुँदे सरोकार सहित बुझाएको ज्ञापन पत्र लिदैँ प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘पूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग नेपाल राष्ट्रको पक्षमा छ । सिगांपुर र बु्रुनाईमा गइरहेका गोरखाहरुको बारेमा गेसोले उठाउनुभएका सवालहरु सिगांपुर र बु्रनाई सरकारसँग दुई पक्षिय सन्धि गरि समाधान गर्ने बारे पहल गर्नेछु । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपालको स्वाभिमान र नेपाली नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको यी मागहरु प्रति सरकार गम्भीर छ, यसको कार्यन्वयन गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो ।’

त्यस्तै उनले गेसोले महत्वपूर्ण मुद्धाहरु लिएर आएकोमा गेसो टोलीलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरे । गेसोले नागरिकता, ऐतिहासिक अन्यायको आधारमा पेन्सन र क्षतिपूर्ति, समान पेन्सन, गोर्खाका सन्तानहरुलाई विनार्शत र विनाशुल्क आवासीय अधिकार, हवाई काण्ड र कटौतीमा परेका भूतपूर्व सैनिकहरुलाई पेन्सन लगायतका मुद्दा सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले ज्ञापनपत्र बुझाउदै गोरखाहरुको अधिकारको लागि प्रधानमन्त्रीलाई पहल गरीदिन आग्रह गरे ।

गेसोले गोर्खा सैनिकहरुका विधुवालाई पेन्सन र नेपालमा रहेका भूतपूर्व ब्रिटिश सैनिकरुलाई बेलायत सरहको स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मागहरू पुरा गराउनका लागि द्विपक्षीय रूपमा कुटनीतिक पहल गरीदिन आग्रह गरेको छ । गेसोले गोर्खाहरुमाथि भएको ऐतिहासिक अन्याय र जारी अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी बेलायत र नेपालविच द्विपक्षीय सम्झौताको लागि पहल गरीदिन पनि आग्रह गरे  ।

यसैगरी गेसोले गोर्खा सैनिकहरुले अवकाश प्राप्त गरेपछि पाउने पेन्सन ‘भारतीय रिर्जव बैङ्क’ मार्फत नेपाल पठाइने गरिएको भन्दै सिधैं नेपाल पठाउन माग गरेको छ । भनेको छ, ‘यसले गोरखा सैनिकहरुलाई मात्रै होइन मुलुकको अर्थतन्त्र र स्वाधीनतामा समेत आँच आउने काम गरेको छ । यो गोर्खा सैनिकहरु माथिको अन्याय त हुँदै हो सार्वभौम मुलुक माथिको अपमान पनि हो तसर्थ, गोर्खा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन सिधैं नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र माग रहेको छ ।

यसैगरी नागरिकताको सन्दर्भमा पनि गोरखाहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै गोरखाहरुको हकमा बेग्लै व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै गेसोले बेलायतमा बसोबास गरि बसिरहेका गोरखा भेट्रानहरु ९० दिनको विदा लिएर नेपाल आउने गरिरहेकोमा हालै बेलायत सरकारले नयाँ नीति ल्याएर २८ दिनमा झारिएको हुनाले यो समय प्रयाप्त नभएको बारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै पुन ९० दिनकै व्यवस्था कायम गर्न कुटनैतिक पहल गरिदिन अनुरोध गरे ।

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निवार्चित संविधान सभाले बनाएकोे ‘नेपालको संविधान–२०७२’ नागरिकता सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा हामी गोरखा सैनिकहरु माथि अन्याय गरिएको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी गोरखा सैनिकहरुलाई पनि गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धी एउटै प्रावधानमा राखिएको छ ।

तर, गोरखा सैनिकहरु अन्य गैर आवासीय नेपाली जसरी विदेश गएका होइनन् । तत्कालीन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताकै कारण बेलायत पुगेका हुन् । तसर्थ, गोरखा सैनिकहरुको हकमा भने अलग्गै नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेर गोरखा सैनिक र तिनका सन्तानहरुलाई दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था र नेपालमा सबै खालका अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’ ज्ञापनपत्र बुझाउन गेसोका सभापति कृष्ण कुमार राई सहित उपसभापति मणी किरात वान्तावा, कोषाध्यक्ष देवीमाया पुन र पूर्वमन्त्री गोपाल किराती सहभागि भए ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ