काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा डेढ प्रतिशत न्यूनतम थ्रेसहोल्ड रहने गरी निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालय पठाएको छ।
कुल सदर मतको डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र प्रतिनिधिसभामा सिट पाउने प्रस्ताव आयोगको छ। आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकमा पनि डेढ प्रतिशत नै थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरेको हो।
आयोगको प्रस्तावअनुसार कानुन बनेमा कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत ल्याउने दलले एक सिट पाउनेछन्। आयोगले गत बिहीबार विधेयक मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले परिमार्जनसहित विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न सक्नेछ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा छ मा भनिएको छ ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खसेको कूल सदर मतको कम्तीमा १।५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलमा मात्र सिटको बाँडफाँट गरिनेछ।’
दुई ठाउँबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने
विधेयकले संविधानको प्रावधानअनुसार अबदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै पनि व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ।
यसअघि एक उम्मेदवारले दुई निर्वाचन क्षेत्रसम्म चुनाव लड्दै आएका थिए। दुवै क्षेत्रमा निर्वाचनमा विजयी हुँदा उपनिर्वाचन खर्चको भार बढेको भन्दै आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
दलहरूले समानुपातिक समावेशी रूपमा नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्र समेतको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवार बनाउनुपर्ने विधेयकको प्रावधान छ।
समानुपातिकतर्फ बन्द सूची तयार गर्दा अपाङ्गता भएको महिलालाई समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ।
महिलाको उम्मेदवारी सूचीकृत गर्दा प्रत्येक समूहबाट ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
‘प्रत्यक्षमा महिलामात्र उम्मेदवार’
आयोगको प्रस्तावअनुसार कानुन बने अब निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिलामात्र उम्मेदवार हुनेछन्।
निर्वाचन आयोगले चक्रीय रूपमा महिलामात्र उम्मेदवार हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र तोक्नेछ। निर्वाचन क्षेत्रहरू भने निर्वाचन आयोगले नै तोक्नेछ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ५९२० मा भनिएको छ ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। ’
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन दुवैको मिति सरकारले तोक्नेछ। कार्यकाल सम्पन्न भएको बढीमा छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विधेयकमा पनि समावेश गरिएको छ।
जुन प्रदेशको मत त्यहीँको सांसद
हालको समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूल सांसद छनोट गर्ने गर्छन्। तर, निर्वाचन आयोगले अबदेखि जुन प्रदेशको बढी मत छ त्यहीँको उम्मेदवारलाई सांसदमा छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको दफा ६० (११) मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उम्मेदवारको नाम छनोट गर्दा जुन प्रदेशबाट दललाई बढी मत प्राप्त भएको छ, सो प्रदेशको उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।’
निर्वाचनसम्वन्धी चारवटा विधेयक संसद्ले पारित गरिसकेको छ। एक विधेयक समितिमा विचाराधीन छ।
नौमध्ये अब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुन बाँकी छन्। सबै विधेयक मस्यौदाको काम सकिएको छ। (गोरखापत्र दैनिक)
