arrow

मोर्चालाई फकाउनै सकस : सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने कसरतमा

logo
प्रकाशित २०७३ फागुन ९ सोमबार
cabinet-news-aa-14.jpeg

काठमाडौं । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा नजाने अडान कायमै राखेपछि सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने भएको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंङ्गलबारदेखि सुरु हुने संसद बैठकमा संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

कार्कीले भने, ‘मंगलबारबाट सदनमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ, मधेसी, थारु, जनजाति लगायतका मागलाई सम्बोधन गर्न तदारुकताका साथ अघि बढ्ने काम हुन्छ ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला र विज्ञहरुसमेतको सुझाव लिएर सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न अहिलेकै समितिलाई थप कार्यभार दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनको अध्ययनका साथै विभिन्न जिल्ला तथा तराई–मधेसमा प्रकट भएका भावनालाई ध्यान दिँदै सुझाव प्रस्तुत गर्न यसअघि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले निर्धारित समयमै आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार तराई–मधेसलगायत विभिन्न स्थानमा सीमाङ्कनको हेरफेर गर्न र स्थानीय निकायको संख्या अभिवृद्धि गर्न समितिले दिएको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्ले उचित रहेको ठहर गर्दै व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि विज्ञहरुको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन दिन समितिलाई सात दिनको समय दिएको हो ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ