arrow

स्थानीय चुनावको यो १२औं प्रतिवद्धता, महेन्द्रीय शैलीकै गन्जागोल

logo
प्रकाशित २०७३ फागुन १० मंगलबार
election.jpeg

काठमाडौं । सरकारले आउँदो वैशाख ३१ गते स्थनीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी औपचारिक रुपमै मिति घोषणा गरेको छ । सरकारले देश निर्वाचनमा गएको उद्घोष् समेत गरिसकेको छ । अब नयाँ संविधान अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुने भनिएको छ ।

यद्यपि, प्रमुख विपक्षी दल एमाले निर्वाचन हुनेमा शंका गरिरहेको छ भने सरकारलाई सघाएका मधेस केन्द्रीत दल नयाँ प्रादेशिक संरचना अस्तित्वमा नआएसम्म निर्वाचन गर्नुको अर्थ नहुने भन्दै बिच्किएको छ । २०५४ सालमा भएको स्थानीय चुनावपछि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन भएको १९ वर्ष भएको छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन असक्षम भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०५९ साल असोज १८ गतेदेखि पदमुक्त गरी तत्कालीन शाही शासक ज्ञानेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् विघटन गरिदिए । जसकारण २०५९ कात्तिक २७ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्थगित गरियो । पछि २०६१ माघ १९ को ‘कु’गर्नु अघि ज्ञानेन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । तर, हुन सकेन ।   

२०६० यता राजनीतिक दलहरूले १० पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न लिखित प्रतिवद्धता जनाए । तर, त्यो प्रयास अहिलेसम्म सफल भएन । अहिले पनि जटिल परिस्थितिमा सरकारले नयाँ संरचनाको निर्वाचन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । चुनावका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आइसकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्न आवश्यक समयलाई घटाएर जोखिम उठाएर निर्वाचन गराउन खोजेको छ । स्थानीय तहको नयाँ संरचना र खाकाको अन्तिम ड्राफ्ट तयार भएको छैन । प्रतिवेदन सर्वस्वीकार्य नभएको भन्दै मधेस केन्द्रीत दलहरु आन्दोलनमा छन् । एमालेले पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय तहको संख्या थप्ने एवं मापदण्ड फेर्ने काम भए नमान्ने बताइरहेको छ ।

अर्कोतिर निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र र मतपत्र एवं मतदाता नामावली प्रकाशन चुनौतीपूर्ण रहेको बताइरहेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भनेका छन्, ‘नेपालमा मतपत्र छाप्ने मेसिन नै छैन, मतपत्र बाहिर छाप्नु पर्ने हुन्छ । मतपत्र ठूलो साइजको हुने भएकाले मत पेटिका पनि त्यही अनुसारको चाहिन्छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने, ‘महत्वपूर्ण कुरा त विद्युतीय मतदान सजिलो भएपछि सुलभ हुने अवस्था छैन । एकै दिन निर्वाचन गर्ने भनिएकाले विद्युतीय मेसिनमा दलको चुनाव चिन्ह सेट गर्न प्राविधिक समय बढी लाग्छ ।’ यस्तै, पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन स्वीकृत भइ निर्वाचन आयोगले पाएपछि सोही अनुसार एउटा मतदान केन्द्रमा कति संख्यालाई मत हाल्ने व्यवस्था गर्ने र  कुन वडाका व्यक्ति कहाँ गएर मतदान गर्दा सजिलो हुन्छ ? सोही अनुसार कसको नामावली कहाँ पर्ने भन्ने यकिन गर्न मतदाता नामावली पहिले नै प्रकाशन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

मतदातालाई मतदानको दिन भन्दा अघि नै मेरो नामावली यो मतदान केन्द्रमा परेको छ भन्ने थाहा हुनै पर्दछ, यही विषय सबै भन्दा जटिल हो, प्रमुख आयुक्त यादवले भनेका छन्, ‘किन कि अब हामी पुरानो संरचनाको निर्वाचन गर्न लागेका होइनौँ । नयाँ संरचना र नयाँ सीमा निर्धारण भएको कुरा पहिले निर्वाचनमा खटिने सबैले बुझ्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।’ सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले यसअघि दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भनेको हो । दलहरुले अझै स्थानीय तहको संख्या र सीमाना पक्का पक्की गरेर निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छैनन् । निर्वाचन हुन राजनीतिक सहमति पहिलो आधार भएको निर्वाचन आयोगको भनाई छ । जेठपछि बर्खाको समय सुरु हुने, खेतीपातीसँगै चाड वर्प सुरु हुने भएपछि निर्वाचन गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगको ठहर छ ।     
२०६० यताका सहमति
पटक–पटक दलीय सहमति भएका छन् । त्यसबाहेक अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख छ । यसरी भए सहमति ?
साउन ५ : निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा साविक स्थानीयका निर्वाचित निकायलाई नै निरन्तरता दिने परम्परा बसालिनेछ । जहाँ तत्कालीन सात दल (कांग्रेस, एमाले, जनमोर्चा, सद्भावना, नेमकिपालगायत)बीच सहमति भएको थियो ।
२०६२  असोज ३ : स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानुन बमोजिम हुनेछ ।
२०६५  असार : अन्तरिम संविधानको धारा १३९ (२) मा स्थानीय निकायको चुनाव गरिनेछ । अन्तरिम संविधानको पाँचौँ संशोधन ।
२०६९ फागुन ३० :संविधानसभाको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले २०७० भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनका लागि गठन गरिएको अन्तरिम चुनावी सरकार गठन गर्दा प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमति ।
२०७० असोज : संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ । कांग्रेस, एमाले, माओवादीको घोषणापत्रमै उल्लेख ।
२०७० माघ : प्राथमिकताका आधारमा ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ । सरकार सत्तासाझेदार कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति ।
२०७१–०७२ नीति तथा कार्यक्रम ः आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ र यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । ०७१–०७२ को नीति–कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था ।
२०७२ जेठ २५ : जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउन यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ । कांग्रेस, एमाले, फोरम लोकतान्त्रिकबीच १६ बुँदे सहमति ।
२०७३  जेठ १५ : स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन  गर्ने । सरकारको बजेटमा उल्लेख छ ।
२०७३ असार २ : २०७३ मंसिरभित्र स्थानीय निर्वाचन तहको निर्वाचन गर्ने । तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख
२०७३  असार २८ : चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने । वर्तमान सरकार  गठन गर्दा कांग्रेस–माओवादीबीच भएको सहमति । नेपालको संविधानको धारा ३०३ मै उल्लेख ।
२०७३ फागुन ९ : २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने । मन्त्रिपरिषदको औपचारिक निर्णय ।

चुनावको सुरुवात गर्दा पनि महेन्द्रले गन्जागोल गरे   
वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा–नेपाली काँग्रेस, नेपाल प्रजापरिषद् र नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको संयोजनमा, २०१४ साल साउन २४ गते ‘प्रजातान्त्रिक मोर्चा’ गठन भएको थियो । २०१२ साल साउन २४ गतेका दिन तत्कालीन राजा महेन्द्रले दुई वर्षपछि २०१४ असोज २२ देखि मुलुकमा आम चुनाव हुने घोषणा गरे । यद्यपि, महेन्द्रको नियत चुनाव गराउने तिर लक्षित नभएको बताइन्छ । चुनावको सामान्य तयारी समेत गरिएन । चुनाव गराउन बाध्य पार्न ‘प्रजातान्त्रिक मोर्चा’गठन भएको बताइँदैछ । २०१४ साल असोज २२ गतेदेखि वीरगञ्जमा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सम्मेलन पनि भयो । तीनवटै पार्टीका नेता र ठूलो संख्यामा कार्यकर्ताहरू भेला भए । असोज १९ गते नै महेन्द्रले निर्धारित तिथिमा चुनाव हुन सक्दैन भन्ने घोषणा गरिसकेका थिए । 

यद्यपि, प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सम्मेलनले ६ महिनाभित्र चुनाव होस् भन्ने माग राखेर २०१४ को मङ्सिर २२ देखि देशभरि शान्तिपूर्ण तवरले ‘भद्र अवज्ञा आन्दोलन’ गर्ने निर्णय गरिदियो । जहाँबाट भद्र आन्दोलन जन्मियो । जसलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि कार्यगत एकताको आधारमा सहयोग गरेको थियो ।

२०१४ साल पुस १ गते महेनद्रले रेडियो नेपालबाट शाही घोषणा प्रसारित गरेर चुनावको तिथि घोषणा गरे ।  त्यो घोषणामा महेन्द्रले ६ महिनापछि चुनाव गराउन वर्षातको र खेतीपातीको समय भएकाले, २०१५ को ऐतिहासिक दिन, फागुन ७ गते आम चुनाव गराउन उपयुक्त होला भने ।

कात्तिक महिनाको अन्त्यतिर चुनाव गराउन सकिन्थ्यो । तर, त्यो नभई फागुन ७ मा चुनाव गराउँदा तीन महिना जति मात्र ढिलाई हुनेमा तत्कालीन मोर्चा नेताहरुले चित्त बुझाए । महेन्द्रले विभिन्न कारण देखाई निर्वाचन सार्थे । अन्ततः २०१५ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको ऐतिहासिक दिनदेखि देशमा निर्वाचन सुरु भयो । हिजो भद्र अवज्ञा आन्दोलनबाट राजालाई निर्वाचन गर्न बाध्य पार्न सक्ने दलले अहिले दलीय शासन हुँदा वा गणतन्त्र आउँदा समेत स्थानीय निर्वाचन गर्न सकेका छैनन् ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ