काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार डाकेको सर्वदलीय बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने विषयमा सहमति जुटेको छ । यस्तै, एमालेसहितका विपक्षी दल संसदमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन दिनेमा दल लचक देखिएका छन् ।

संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेपछि एमालेले संसदमा प्रक्रिया अघि बढ्न दिने संकेत दिएको छ । स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा भएको भोलिपल्टै  प्रधानमन्त्रीले सर्बदलीय बैठक बोलाएकामा मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरुले बहिस्कार गरेका छन् । बैठकको अन्तिम समयमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जानकारी दिएर अनुपस्थित नहुने जनाएको हो ।

मोर्चाले सीमाङ्कनसहितको संविधान संशोधन पारित नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने अडान लिएकाले कसरी सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले दलहरुको सुझाव मागे । बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनका विषयमा आम सहमति भएको र मधेसी दलका मुद्दा सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनलाई छलफलको प्रक्रियामा लगिने बताए ।
दाहालले भने, ‘राम्रो वातावरणमा छलफल भएको छ, सम्भवतः संशोधनलाई छलफलमा लाने प्रक्रियामा हामी जान्छौँ ।’

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मतदान गर्ने दिनसम्ममा प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले पनि संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास गरे । यद्यपि, एमाले  अध्यक्ष केपी ओलीले संशोधन राष्ट्रहितका विषयमा नभएको भन्ने आफूहरुको अडान कायमै रहेको बताए । ओलीले संशोधनलाई प्रक्रियामा लाने वा के गर्ने भन्ने बारेमा सत्तारूढ दलले निक्र्यौल गर्नुपर्ने पनि बताए । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई परिमार्जन गर्न हुँदैन भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पास नहुने संविधान संशोधन विधेयक किन अघि बढाउनुको अर्थ नहुने बताए । ‘मधेस केन्द्रीय दलहरुलाई पनि चित्त नबुझाइ विधेयक यथास्थितिमा अघि बढाउँदा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । त्यसैले विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ, –राप्रपा अध्यक्ष थापाले भने । निर्वाचनलाई सफल तुल्याउन सबै लाग्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष थापाले संविधान संशोधनलाई यथास्थितिमा पारित गराउन नहुने धारणा राखेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने समयमा आफूहरुसँग छलफल नगरेका कारण समस्या आएको तर्क राख्ने मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउनुपर्ने बताए । संविधान संशोधनबारे केसीले भने, ‘हामीले स्पष्ट भनेका छौं, अहिले संशोधनको बेला होइन ।’ संशोधन प्रस्ताव पारित नभएको अवस्थामा मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा नआउने भएमा के गर्ने भन्ने प्रश्न बैठकमा उठेको छ ? त्यसबारे दलहरुले तत्काल केही सोचिनसकेको बताइएको छ ।