कर्मचारीको उपचारमा १० बर्षमा १० करोड खर्च

प्रकाशित मिति : २०७३ फाल्गुण ११ बुधबार , १,५४८ पटक हेरिएको
काठमाडौं । सरकारले गम्भीर रोग लागेका निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारलाई उपचारस्वरूप पाँच लाख रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले उपचार खर्च दिँदै आएको हो । 
 
आर्थिक वर्ष ०६१र६२ देखि हालसम्म सरकारले निजामती कर्मचारीलाई उपचारका लागि १० करोड ५५ लाख ६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 
 
विभिन्न रोग लागेका दुई सय ८८ कर्मचारीका लागि सो परिमाणको रकम वितरण गरिएको हो ।
 
सात महिनामा १४ कर्मचारीका लागि ६४ लाख ३७ हजार
निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ५५ अनुसार कडा रोग (मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर) लागेका निजामती कर्मचारीका श्रीमान् तथा श्रीमतीलाई यो सुविधा दिँदै आइएको छ ।
 
कर्मचारीका छोराछोरी तथा आमाबुबाका लागि भने यो सुविधा उपलब्ध छैन । मन्त्रालयका अनुसार गत आव ०७२÷७३ मा २७ जना बिरामी कर्मचारीका लागि एक करोड २६ लाख आठ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो ।
 
चालू आव ०७३÷७४ को सात महिनाको अवधिमा १४ कर्मचारीका लागि ६४ लाख ३७ हजार पाँच सय २१ रुपैयाँ वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 
सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन आर्थिक सहयोग
 
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता नन्दराज ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन कडा रोग लागेका कर्मचारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था भएको जानकारी दिए ।
 
‘मुटु, क्यान्सर र मिर्गौला रोग लाग्दा पाँच लाखभन्दा धेरै खर्च हुन्छ, तैपनि त्यति रकमले केही सान्त्वना भने पक्कै हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
 
मन्त्रालयका अनुसार रकम लिएका दुई सय ८८ कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी मुटुरोगबाट पीडित कर्मचारी छन् । केहीको भने मृत्यु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 
कहिले कति रकम वितरण –
 
मन्त्रालयका अनुसार आव २०७१÷७२ मा २४ जनाका लागि एक करोड एक लाख ५१ हजार, २०७०÷७१ मा ३० जनाका लागि एक करोड २० लाख ७७ हजार, २०६९÷७० मा २६ जनाका लागि एक करोड २४ लाख, २०६८÷६९ मा ३५ जनाका लागि एक करोड ५१ लाख ७३ हजार, २०६७÷६८ मा ३६ जनाका लागि एक करोड ६३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
 
यसैगरी, आव २०६६÷६७ मा ३० जनाका लागि एक करोड २४ लाख ३५ हजार, २०६५÷६६ मा २२ जनाका लागि ९४ लाख ८३ हजार, २०६४÷६५ मा १३ जनाका लागि १६ लाख ९३ हजार, २०६३÷६४ मा १५ जनाका लागि १५ लाख, २०६२÷६३ मा ६ जनाका लागि ६ लाख र २०६१÷६२ मा १० जनाका लागि साढे नौ लाख वितरण गरिएका मन्त्रालयले जनाएको छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
नयाँ