काठमाडौं । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रस्तावअनुसार देशभर दुई सय ४१ नगरपालिका, चार सय ६२ गाउँपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका हुनेछन् ।
आयोगको प्रस्तावअनुसार जम्मा सात सय १९ स्थानीय तहमा ६ हजार पाँच सय ५३ वडा रहनेछन् । यसरी गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरमा कुल ३४ हजार २ सय ३ जना जनप्रतिनिधि हुनेछन् ।
–गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र सबै वडामा वडाध्यक्षको निर्वाचन हुन्छ ।
सर्वाधिक मत ल्याउने निर्वाचित हुने प्रणालीका आधारमा ती पदाधिकारी चयन हुन्छन् । निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा दुईमध्ये कम्तीमा एक पदमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने कानुनमै व्यवस्था छ ।
–प्रत्येक गाउँपालिकामा अध्यक्षको नेतृत्वमा गाउँ कार्यपालिका हुन्छ । गाउँ कार्यपालिकामा उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाका वडाध्यक्ष पनि हुन्छन् ।
वडाध्यक्षबाहेक महिलाबाट चार र दलित वा अल्पसंख्यकबाट दुईजना सदस्य हुन्छन् । महिला र दलित वा अल्पसंख्यक प्रतिनिधिको हैसियत वडाध्यक्षबराबर हुन्छ ।
जनसंख्याका आधारमा वडाको संख्या फरक पर्ने हुनाले गाउँ कार्यपालिकाका प्रतिनिधिको संख्या पनि फरक–फरक हुन्छ ।
–प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष र चारजना सदस्य हुन्छन् । चारजना सदस्यमा दलित वा अल्पसंख्यकबाट दुईजना निर्वाचित हुन्छन् । यीबाहेक हरेक वडाबाट थप दुईजना महिला पनि गाउँसभाका लागि निर्वाचित हुन्छन् ।
(नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्य गाउँपालिकामा जस्तै निर्वाचित हुन्छन् ।
दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरपालिकामा तीनजना निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै, हरेक वडाबाट थप दुईजना महिला पनि नगरपालिकामा पुग्छन् ।
–जिल्ला समन्वय समितिका लागि गाउँ र नगरसभाका सदस्यबाट एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिसहित नौजना निर्वाचित हुन्छन् ।
निर्वाचनका लागि बाँकी मुख्य काम
– स्थानीय तहको संख्या अझै अस्पष्ट
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तय गरेका ७१९ स्थानीय तहको संख्या बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकाले संख्याबारे अझै अन्योल छ ।
यो विषयमा निर्णय गर्न स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदललाई सात दिनको म्याद दिइएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पुग्नेछ । प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि मात्रै आयोगलाई निर्वाचनका लागि स्थानीय तहका मतदान केन्द्रहरू तय गर्न सहज हुनेछ ।
– ४५ प्रतिशत स्थानीय तह तराईमा ?
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तराईका २० जिल्लामा दुई सय ४० स्थानीय तह छन् ।
यो कुल ७१९ को करिब ३४ प्रतिशत हुन आउँछ । तराईमा स्थानीय तहको संख्या करिब ४० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको तयारी छ ।
४० देखि ४५ प्रतिशत पुर्याउनेबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि ३५ देखि ४० वटा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले अहिले २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन छलफल सुरु गरेको छ ।
– थ्रेसहोल्डसम्बन्धी कानुन बाँकी
अहिलेसम्म चारवटा कानुन बनिसके पनि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।
दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्ड कति प्रतिशत राख्ने भन्नेमा दलहरू निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।
थ्रेसहोल्डमा सहमति नजुट्दा ७ पुसदेखि सो विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमै थन्किएको छ ।
३ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न प्रमुख दल सहमतिनजिक पुगे पनि साना दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
