arrow

निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण विधेयक दर्शन ढुंगा पकाउन जस्तै कठिन

गृहमन्त्रीले समय दिएनन्, विधेयक थन्कियो उपसमितिमै

logo
व्यूरो,
प्रकाशित २०७३ फागुन ११ बुधबार
Home_ministry_nepal.jpg.jpeg

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपनि राजनीतिक दलसम्बन्धि महत्वपूर्ण विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमै थन्किएको छ । गृहमन्त्रालयबाट उत्पत्ति भएको महत्वपूर्ण विधेयकका मूल विषयमा सहमति हुन नसकेकाले उपसमितिमै थन्किएको हो । जुन् विधेयकलाई निर्वाचन आयोगले मत्वपूर्ण विधेयक भनेको छ ।

आयोगले राजनीतिक सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पास गरेर जतिसक्दो चाँडो उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । वैशाख ३१ गतेका लागि तिथि घोषणा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धिको यो कानुन अनिवार्य छ, आयोगले भनेको छ ।

आयोगले बुधबार गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै दल दर्ता तथा व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून तत्काल उपलब्ध गराउन भनेको छ । सबै जसो विधेयक तयार भएपनि राजनीतिक दलसम्बन्धी मुख्य विधेयक दर्शन ढुंगा पकाउनु जस्तै भइरहेको राज्यव्यवस्था समिति सदस्य एवं एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले हाम्राकुरालाई बताए । उनले भने, ‘यो निर्वाचनका लागि अनिवार्य महत्वपूर्ण विधेयक हो । जुन् दर्शन ढुंगा पकाउनु जस्तै भएको छ । पाक्दै छ । ढुक्क हुनुस् यो चाँडै पाक्छ ।’

केले रोक्यो ?
समिति सदस्य फुँयालले भने, ‘यो गृहमन्त्रालयबाट उत्पत्ति भएको विधेयक हो । जसमा गृहमन्त्रालयको सहमति चाहिएको छ । गृहमन्त्रीलाई छलफलका लागि हामीले धेरै पर्खियौँ । उहाँले समय दिइरहनु भएको छैन ।’ गृहकै कारणले राकिएको हो ? जवाफमा उनले भने, ‘यसमा महत्वपूर्ण कुरा छ । सरकासँग अनुमति त लिनै पर्छ नि ! गृहकै कारण रोकियो भन्न नमिलेपनि गृहले एक पटकमात्रै आफ्नो राय दिए विषय टुंग्याउन सजिलो हुन्छ  । दर्शन ढुंगा चाँडै पाक्छ ।’

दर्शन ढुंगा नपाक्नु अर्थात् विधेयक तयार नहुनुको मुख्य जड थ्रेसहोल्ड
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमै छ । सबै विषयमा सहमति भएको छ । विधेयक न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड)  राख्ने वा नराख्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन । थ्रेसहोल्डको विषयले नै अल्झाएको छ । कुनै पनि दलले  राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन न्यूनतम मत सीमा चाहिन्छ भन्दै संसदमा रहेका मुख्य दलहरुले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राख्न खोजिरहेका छन् । यद्यपि, ठूला दलहरुबीचमै कति प्रतिशत थे्रसहोल्ड राख्ने भन्ने मतभिन्नता छ । साना दलहरुले त थ्रेसहोल्ड राख्नै हुँदैन भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले लोकतन्त्रमा पनि दलहरुलाई अंकुश लगाउने कार्य गरिनु हुँदैन भनिरहेका छन् ।
समिति सदस्य फुँयालले भने, ‘मैले आफुले दर्ता गराएको संशोधनमा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न प्रस्ताव गरेको छु । मेरै दल एमाले र काँग्रेसका केही साथीहरुले ३ प्रतिशत भनेर भनेका छन् ।’ कति राख्ने भन्ने यकिन भएको छैन ।

थ्रेसहोल्ड राख्ने नै हो ?
उपसमितिले हालसम्म गरेको छलफल र विधेयकको तयारी अनुसार थ्रेसहोल्ड राखिएरै आउने फुँयालले बताएका छन् । उनले भने, ‘ढुक्क हुनुस् । नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुधार गर्न र स्थिरता कायम गर्न राजनीतिक प्रणालीमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था भएरै आउँछ । थ्रेसहोल्ड राखिएको विधेयक पास भयो भन्ने समाचार तपाईहरु लेख्न पाउनु हुन्छ ।

थ्रेसहोल्डको मिलनविन्दु ?
हामीले पाँच प्रतिशत भनेका छौ, फुयाँलले भने, ‘काँग्रेसलगायत एमालेकै केही साथीहरुले तीन प्रतिशत भन्नु भा छ । हामी मिलनविन्दुमा पुग्ने भनेको समानुपातिकमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र प्रत्यक्षमा १ जना प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनै पर्ने, तब मात्रै त्यो दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ भन्ने व्यवस्थामै हो ।’ थेसहोल्ड राखिएरै आउँछ । मुलुकले राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ । फुँयालले भने, ‘तपाई आफै भन्नुस् ।

प्रत्यक्षमा एक सिट पनि नल्याउने पार्टीलाई कसरी राष्ट्रिय दलको मान्यता दिन सकिएला ? ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धि विधेयक अघि बढ्न नसकिरहेकाबेला निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको पुनःसंरचना प्रतिवेदन समेत जतिसक्दो चाँडो आयोगलाई दिन भनेको छ । आयोगको प्रतिवेदन विना चुनावको मुख्य तयारीका कामहरु अघि बढाउन नसक्ने समेत निर्वाचन आयोगले प्रष्ट्याएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ