arrow

पखेटा काटिँदा पनि आयोगले एकै दिन निर्वाचन गर्छु कसरी भन्यो थाहा छैन : पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती

अवसर सधैँ अवसर हुँदैन, पहिले ३ चरणमा चुनाव हुन्थ्यो

logo
व्यूराे,
प्रकाशित २०७३ फागुन ११ बुधबार
nilkantha-up-news.jpeg

काठमाडौं । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सरकार र राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगको मत्वपूर्ण अधिकार कटौती गरेको बताएका छन् । हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले स्थानीय निर्वाचन देशैभर एकै दिन गराउनुस् भन्नु आयोगको अधिकार कटौती गरेर भुमरीमा पार्नु हो, भने ।

निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैमा निर्वाचनको सुनिश्चितता भयो भन्न नमिल्ने भन्दै उप्रेतीले स्थानीय चुनाव एकै चरणमा गर्न भनिएकाले शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताएका छन् । यदी कुनै कारण अर्को चरणमा निर्वाचन गर्नु परे सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।  यो अहिलेसम्म हुन नसकेको अभ्यास हो । यो आफैमा जोखिमपूर्ण छ’, उप्रेतीले गम्भीर हुँदै भने ।

दलहरुबीच पहिले निर्वाचनको मिति घोषणा आयोगले गर्ने कि सरकारले गर्ने भन्ने विवाद थियो, उप्रेतीले अगाडि भने, ‘पछि त्यो विवाद पञ्छाउँदै सरकारले नै मिति घोषणा गर्ने गरि विधेयक बन्यो । सोही अनुसार ऐन बन्यो । ऐनमा पहिलो मिति सरकारले तोके पनि पछिका मिति आयोगले आफै तोकेर निर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिनु पर्ने थियो । यसअघि त्यही हुँदै आएको थियो । त्यही सहज र राम्रो व्यवस्था हो ।’ हाम्रो मुलुकमा अहिले सम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन एकै दिन भएको उदाहरण छैन । पहिले तीन चरणमा चुनाव गरिएको थियो ।

२०४७ साल ताका निर्वाचनको मिति घोषणा आयोगले नै गर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘पछि पहिलो मिति सरकारले तोके पनि पछिल्ला मिति निर्वाचन आयोगले आफै तोकेर निर्वाचन गर्ने व्यवस्था ऐनमै थियो । अहिले त्यो अधिकार कटौती गरेर आयोगको पखेटा काट्ने  काम भएको छ ।’ पहिलो मिति सरकारले तोक्यो ठिक छ । त्यसपछि सातवटै प्रान्तको ७ वटा मिति आयोगले तोक्न पाउनु पर्दथ्यो । यदि त्यो हुन्थ्यो भने आयोगले वैशाख ३१ पछि पनि विभिन्न मितिमा अनुकल वातावरणमा चुनाव गराउन सक्थ्यो । अधिकार कटौती भएको अवस्थामा एकै दिन निर्वाचन गर्ने जोखिम आयोगले किन उठायो मलाई थाहा छैन, उप्रेतीले भने । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले जोखिमसँगै अवसर भन्नु भएको छ, उप्रेतीले अगाडि थपे, ‘उहाँले कसरी अवसर भन्नु भयो । समय नै थोरे लिनु भएको छ । त्यो आफैमा अत्यन्त ठूलो जोखिम हो । अवसर भन्नु भा छ । अवसर सधैभरी अवसर हुँदैन । त्याे चुनौती नै हाे । 

निर्वाचन आयोगले कसरी एकै दिन निर्वाचन गर्ने भन्यो ? त्यो पनि थोरै समयमा, नयाँ संरचनामा म अचम्म परेको छु, उप्रेतीले अगाडि भने, ‘आयोगले ठूलो जोखिम उठाउँदैछ । आयोगलाई सरकार र राजनीतिक दलले अहिले देखिनै निर्वाध सहयोग गर्न सकेको खण्डमा निर्वाचन गर्न सकिएला । अन्यथा भोली राजनीतिक दल र सरकारले आयोगले गर्न सकेन भनेर आफु ओभानोमा बस्न खाजेका हुन् भने त्यो कसैका लागि राम्रो हुँदैन ।’ मतदाता बढेका छन् , मतदान केन्द्र बढेका छन्, विगत भन्दा केही भिन्न संरचना र समानुपातिक समावेशी अवधारणाका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । अझै केही राजनीतिक दलहरुले कहाँ कति क्षेत्र वडा हुने यकीन गरेका छैनन्,–यो आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । विगतको जस्तो राजनीतिक दलहरुलाई नै प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, विधि र विधानबारे बुझाउनु पर्ने अवस्था नभएपनि मुख्य कुरा लोकतन्त्रलाई मान्यहरुको एक मत नभई कसरी निर्वाचन हुन्छ ?

राजनीतिक सहमति पहिलो आवश्यकता
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले चुनाव गर्न राजनीतिक सहमति पहिलो आवश्यकता भएको बताएका छन् । विवादमा निर्वाचन हुँदै सक्दैन, उप्रेतीले भने, ‘निर्वाचन गर्न निर्विवाद वातावरण चाहिन्छ ।’ समय थोरै छ । राजनीतिक सहमतिको विन्दु खोजेर दलहरुले तत्काल आयोगलाई सघाउन थाल्नु पर्नेमा उप्रेतीको जोड छ । समय थोरै छ, उप्रेतीले अगाडि थपे, ‘निर्वाचनमा जान दलहरु एक ठाउँमा आउनै पर्छ । पुनःसंरचनाको अन्तिम प्रतिवेदन पास गरी आयोगलाई जति चाँडो उपलब्ध गराउन सक्यो उतिनै सजिलो हुन्छ ।’ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहमागि भइसकेका मधेस केन्द्रीत र जनजाति दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउनु सक्नु पर्दछ । लोकतान्त्रिक पद्दती नमान्ने र निर्वाचन नचाहनेहरुलाई पर्खनु पर्छ भन्ने लाग्दैन ।

जनमतको कदर गर्ने र निर्वाचनमा जान चाहनेलाई तत्काल सहमतिमा ल्याई आयोगलाई सहज पारिदिनु राम्रो हुन्छ , उप्रेतीले भने, ‘लोकतन्त्रलाई नमान्नेलाई पञ्छाउने नै हो । देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान र अक्षुण्णताम आँच आउँदैन भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि अघि बढ्न सकिने ठाउँ होला । यस्तै, २, ४ वटा गाउँपालिका नगरपालिका थपेर सबै लोकतान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा आउँछन् भने त्यसमा पनि कसैले ढिपी कसिरहनु पर्छ भन्ने होइन, सहमतिको विन्दु भनेकै सबैलाई मान्य हुनेगरी र मुलुकलाई घाटा नहुने गरी अघि बढ्ने हो ।’

निर्वाचनका लागि हामी कहाँ पहिले नै तयारी नहुने भएकाले निर्विवाद वातावरण भए काम छरितो हुन्छ, सोचिएको र खोजीएको समयमा काम सकिन्छ । त्यसैले सहमति पहिलो आवश्यकता हो । विकसित मुलुक निर्वाचनका लागि जुनसुकै बेला तयारी अवस्थामा हुन्छन् । हामीकहाँ विभिन्न स्रोत जुटाउनु पर्ने हुन्छ । धेरै दल छन् । राजनीतिक सहमति चाहियो नै । हरेक तयारीका लागि सरकारको मुख ताक्नु पर्ने पराम्पराको अन्त्य भएको छैन । विधि विधानमा भएका कुरा व्यवहारमा लागु गर्नेहरुको अभाव छ । विभिन्न समस्या छन् ।
मतदाता शिक्षा अहिलेदेखि नै सुरु गरे हुन्छ
समावेशी समानुपातिक प्रणालीमा चुनाव हुने भएकाले मतदाता शिक्षा तत्काल सुरु गरे राम्रो हुने उप्रेतीको भनाई छ । कतिपय दलहरुले नै राम्ररी बुझेका छैनन् । महिला, दलित, सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाहरु छ । महिलाकै प्रतिनिधित्व ४१–४२ प्रतिशतसम्म लैजाने भन्ने कुरा छ । यस्तै विभिन्न विषयहरु छन् ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ