arrow

चुनावले तात्यो निर्वाचन आयोगः काजमा जान दौडधूप

मोजमौजीवाला भाग्छन्, पीडित जाग्छन्

logo
बाबु नेपाली
प्रकाशित २०७३ फागुन १२ बिहिबार
election-commission.jpg.jpeg
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति तोकेसंगै निर्वाचन आयोगमा काजमा जानका लागि दौडधूप सुरु भएको छ । अन्य कार्यालयमा भए पनि अतिरिक्त आम्दानी गर्न नसक्नेहरु निर्वाचन आयोगमा छोटो समयका लागि भए पनि भत्ता खाने लोभमा जान लागेका हुन् । 
 
निर्वाचन आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार अतिरिक्त कमाइ नहुनेहरुमात्र निर्वाचन आयोगमा काजमा आउने गरेको अभ्यास रहेको बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि भन्दै कर्मचारीलाई सत्प्रतिशत भत्ता दिने गरेको छ । 
 
आयोगमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीका अनुसार तोकिएकोमात्र आम्दानी हुने भएकाले पनि सहजै खातापिता भएको कार्यालयका कर्मचारी निर्वाचन आयोगमा आउन मान्दैनन् । 
अहिलेसम्म काजमा कति कर्मचारीको आवश्यकता पर्ला भनी यकिन नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 
 
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले यत्ति नै कर्मचारी काजमा आवश्यकता रहेको यकिन नभएको बताउँदै भने, ‘प्रशासनका साथीहरु खटिइरहनु भएको छ अब आबश्यकता अनुसार काजमा झिकाउँछौं ।’
सामान्यतया निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई भने एउटै निर्वाचन गर्दा पनि घर व्यवस्थित गर्न निकै सघाउ पु¥याउँछ ।
 
निर्वाचन आयोगले यसपटकको स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि १० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बजेट पाउँदैछ । काजमा आउने कर्मचारीले भने मूख्य भूमिका नपाउने भएकाले उनीहरुले थप आम्दानी गर्ने सम्भावना कमै हुने निर्वाचन आयोगका एक पाका कर्मचारी बताउँछन् । 
 
चुनावका लागि भने विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीलाई खटाउने गरिन्छ । त्यसबेलाको भत्ता छुट्टै हुने गर्छ । यसपटक कम समयमा धेरै काम गर्नु पर्ने भएकाले कर्मचारीको भत्ता बढ्ने निश्चित छ ।
 
यसैबीच, आयोगले एक दुई दिनमै आचारसंहिता लागु गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताएका छन् । 
 
आयोग अहिले के गर्दैछ त ? 
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नदिएकाले समस्या भएको बताउँदै आएको छ । दलहरुको सहभागीता सुनिश्चित नभएकाले गर्दा पनि आयोग अलमलमा परेको हो ।
 
सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानून अनिवार्य भएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
 
गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र लेख्दै आयोगले दल दर्ता तथा व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन जरुरी परेको जनाएको छ  । 
 
त्यसैगरी संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयकमा थ्रेस होल्डबारे दलहरुबीच सहमति नहुँदा संसदले निर्णय गर्न सकेको छैन । 
 
यसैगरी स्थानीय तहको पुनःसंरचना प्रतिवेदन जतिसक्दो चाँडो आयोगलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
 
यसरी निर्वाचन आयोगले खोजेको कानुन नपाएकाले अलमल बढेको जनाएको छ । यस अवस्थामा आयोगले कहाँ कस्ता किसिमका समस्या छन् भनेर जिल्लाजिल्लाबाट सूचना संकलन गरिरहेको प्रवक्ता शर्माले जनाएका छन् ।
 
गाउँपालिकादेखिका समस्याहरु रहेकाले त्यसलाई सुल्झाउने प्रयासमा निर्वाचन आयोग लागेको शर्माले बताए । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ