काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छनोटको लागि निर्वाचन गर्न भनेर तोकेको बैशाख ३१ गतेको मितिमा निर्वाचन गर्नको लागि र्विाचन आयोगले कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले अबको केही दिनमा निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्ने समेत बताईसकेका छन् । आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि भने निर्वाचनको माहोल पनि तात्न सुरु हुन्छ ।
तर, नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको चयन भने कसरी हुन्छ त ? यो विषय पनि धेरैको लागि चासोको विषय बन्न सक्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले यस सम्बीन्ध स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । उक्त ऐनका अनुसार स्थानीय तहमा वडा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रकृयाद्वारा एक पद एक मतको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एकजना दलित महिला सहित दुई महिला वडा सदस्य र दुई वडा सदस्यको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रकृयाद्वारा प्रत्येक सदस्यको लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने दुई दुई जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइने उल्लेख छ । ऐनको दफा ६को उपदफा ३ले गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका महिला सदस्यको लागि सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यले आपूm मध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने चार जना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने पाँच जना चयन गरेर पठाईने छ । जसको लागि उम्मेदवारी भने गाँउपालिकामा निर्वाचितहरुले मात्रै दिन सक्नेछन् ।
त्यस्तैगरी, गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुने सदस्यको लागि सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यले गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने तीन जना निर्वाचित हुने प्रावधान रहेको छ । यो पनि गोप्य मतदानबाट पहिलोहुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
अर्काेतर्फ, जिल्ला समन्वय समितिको लागि सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले जिल्ला भित्रका गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यहरु मध्येबाट एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
