काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ विहिबार पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा सकिएको छ । सो निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा बुधबारदेखि बहस सुरु भए पनि धेरै अधिवक्ताले बहसमा भाग लिएका कारण लम्बिएको हो ।
सुनुवाइका लागि यही फाुगन १७ गतेलाई पुनःतोकिएको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले वरियता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन लागिएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य चार जनाविरुद्ध गत माघ २८ गते र यही फागुन १ गते महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेपछि अदालतले चन्दको पदबहाली रोक्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यही फागुन १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा बुधबार र बिहीबार सोसम्बन्धी बहसमा सिलवाल पक्षका पक्षका १८ अधिवक्ताले भाग लिए । सिलवाल पक्षका अधिवक्ताको बोल्ने क्रम सकिएपछि आज चन्दका पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गरे । चन्दको पक्षमा पनि १८ अधिवक्ताले नाम लेखाएका छन् । फाुगन १७ को इजलासमा चन्द पक्षका अधिवक्ताले बहस गर्ने छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकै दिन दिउँसो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिने–दिलाउने, पदबहाली गर्ने–गराउनेलगायत कुनै पनि कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यसअघि फागुन ८ गतेका लागि बहस तोकिएकामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कार्कीको संयुक्त इजलासमा पूरक निवेदनका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफूहरूलाई जानकारी नभएको जनाएपछि बुधबारका लागि लागि पेसी सरेको थियो । रासस
