काठमाडौं । सरकारकाले वैशाख ३१ का लागि घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी सुरक्षा प्रबन्धबारे सरकार र निर्वाचन आयोगले चिन्ता गरिरहेका छन् । केही दिनअघि गहृमन्त्रालयले सुरक्षा चुनौतीबारे तीन बटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको थियो । गृहले तराइमा सीके राउत समूह र पहाडमा नेत्रविक्रम चन्द समूह सुरक्षा चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।

यस्तै, विहिबारमात्रै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गृहमन्त्रालयसँग सुरक्षा प्रबन्धबारे छलफल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा गृहमन्त्री भने सहभागि थिएनन् । गृहसचिव लगायतले छलफल गरेको बताइएको छ । सरकारले सीके राउत र नेत्रविक्रम समूहलाई मुख्य सुरक्षा चुनौती भनेपनि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती सुरक्षा चुनौती त्यति ठूलो नभएको बताउँछन् ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी त्रासदीको अवस्थामा पनि २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेको स्मरण गर्दै उप्रेतीले भने, ‘त्यो बेला सल्यान लगायतका केही जिल्लामा मात्रै समयमा निर्वाचन भएन । निर्वाचन हुन नसकेका केही जिल्लामा एक वर्ष पछि पनि निर्वाचन भएको थियो ।’ निर्वाचनलाई नमान्ने र लोकतन्त्रलाई नमान्नेहरुसँग त्यति शक्ति हुँदैन । नेपालका चार वटै सुरक्षा निकाय चुस्त छन्, उप्रेतीले थपे, ‘सेना सुरक्षाको पहिलो लाइनमा कहिल्यै आउँदैन । प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको फोर्सले नै काम गर्ने हो । त्यो नै प्रयाप्त छ ।’

सरकारले सीके राउत र नेत्रविक्रम चुनौती हुन् भनिरहेको छ नि ?
उप्रेतीले भने, ‘यी नोटिश गर्ने कुरा मात्रै हुन् । ठूलो समस्या होइनन् । अहिले देखि सुरक्षा निगरानीमा भने यस्ता समूहलाई राख्नु पर्दछ । अहिले देखिनै सरकारको नोटमा पर्नु पर्छ ।’ उनीहरुले उठाएका एजेण्डा समाधान नहुने एजेण्डा हुन् । त्यसैले त्यसमा जनमत हुँदैन । त्यस्ता समूहलाई पहिले देखि निगरानीमा राखे पुग्छ ।

विगतमा कस्ता खालका चुनौती आए ?
विगतको अनुभव सुनाउँदै उप्रेतीले भने, ‘माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा निकै समस्या भएको थियो । सवै दल निर्वाचनमा आएनन् । माओवादी जंगलबाट आएकाले निर्वाचनको विधि प्रक्रियाबारे जानकार थिएन । किन कि विद्रोही लडाकु विचार भएका व्यक्तिहरुलाई केही थाहा थिएन । सबै सिकाउनु पर्ने अवस्था आयो । ‘बुलेट बाट ब्यालेट’मा ल्याउनु आफैमा कठिन काम थियो । निकै समस्या भयो ।’ तराईमा अर्को द्वन्द्व सिर्जना भयो । निकै कठिन भएको थियो पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन गर्न ।

दोस्रो संविधान सभाका केही सहज भयो । पहिले जस्तो धेरै सम्झाइ बुझाइ गर्नु परेन । तर, माओवादीका कारण फेरि पनि केही समस्या सिर्जना भएको थियो । एक समूह बाहिरै बस्ने भएपछि एक दुई ठाउँमा मतदान बहिस्कारसम्म भए । चुनौतीकै बीच निर्वाचन भएको थियो । त्यो सफल निर्वाचन थियो, उप्रेतीले भने । अहिले त्यो अवस्था छैन । व्यवस्थामा थोरै केही परिवर्तन भएको छ । मतदाता बढेका छन् । मतदान केन्द्र बढेका छन् । जनशक्ति बढी चाहिएला । मेहनत अलिक बढी चाहिएला । उप्रेतीले अगाडि भने, त्यो वातावरण बनाउने काम सरकार र राजनीति दलहरुले गर्नु पर्छ । निर्वाचन आयोगलाई मिति दिँदैमा निर्वाचन गर्न सम्भव छैन । भोलि निर्वाचन आयोगलाई दोष लगाउने कार्य गरिनु हुँदैन ।’