काठमाडौं । सरकारले पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक भत्ता दिने प्रस्तावसहित पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । गृह मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा आवास, सवारी तथा इन्धन, निजी सचिवालय र कर्मचारीसहित पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार मासिक भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिरपूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीरमन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संसद्को पूर्वसभामुख वा संविधानसभाको पूर्वअध्यक्ष र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षलाई कानुनअनुसार सेवासुविधा दिने विधेयक ल्याउनुपरेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताएका छन् ।
‘मुलुकको उच्च तहमा बहाल रही निवृत्त पदाधिकारीको मर्यादा तथा सम्मान कायम राख्न त्यस्ता पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको’, विधेयकको उद्देश्य र कारणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री निधिले भनेका छन्, ‘तर हालसम्म कार्यकारिणी निर्णयद्वारा त्यस्तो सुविधा उपलब्ध हुँदै आएकोमा कानुनद्वारा नै त्यस्तो सुविधाको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्समक्ष पेस गरेको छु ।’
विधेयकमा आवास, सवारी तथा इन्धन, निजी सचिवालय र कर्मचारीसहित पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार मासिक भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल सरकारले हचुवाका भरमा निर्णय गर्दै पूर्वपदाधिकारीदेखि विभिन्न पहुँचवाला व्यक्तिलाई सुविधा र सुरक्षाकर्मी दिने गरेको छ ।
विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक भत्ताका साथै काठमाडौं उपत्यकामा घर नभए मासिक दुई लाख र घर भए मर्मतबापत एक लाख रकम, एउटा सरकारी सवारीसाधन, मन्त्रीसरहको इन्धन र उपसचिव स्तरको एकजना कर्मचारी, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी तथा सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गरी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपराष्ट्रपतिलाई पनि ४० हजार मासिक भत्ताको प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख वा पूर्व राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर नभए घर भाडाबापत मासिक ७५ हजार तथा घर भए मर्मत खर्चका लागि मासिक ३५ हजार, राज्यमन्त्रीसरह इन्धन, शाखा अधिकृतसरहको कर्मचारी, एकजना चालक र सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गरी सुरक्षाकर्मी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्वपदाधिकारीको सुविधा समयसापेक्ष बनाउन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सुविधा थप गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
पूर्वपदाधिकारीको सुविधा सहज बनाउन पूर्वराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति कार्यालय, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय, पूर्वप्रधानमन्त्रीरमन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई गृह मन्त्रालय, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत तथा संसद्का पूर्वसभामुख वा राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई संसद् सचिवालयबाट सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
सरकारी कोषबाट पारि श्रमिक पाउने गरी निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको, महाभियोगको प्रस्तावबाट पदमुक्त भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको अवस्थामा भने सुविधा नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
पूर्वपदाधिकारीले पेन्सन प्राप्त गरिरहेको भए दोहोरो नपर्ने गरी सुविधा दिइने पनि विधेयकमा छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
