चुनाव गर्ने मुख्य इन्जिनमै गडबडी, गृहमन्त्री वास्ता गर्दैनन् !

प्रकाशित मिति : २०७३ फाल्गुण १५ आइतबार , २,१९३ पटक हेरिएको
फाइल : तस्वीर

काठमाडौं । तोकिएको वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक सबै कानुन तत्काल बन्नु पर्नेमा राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमै थन्किएको बताइँदै छ । निर्वाचनका लागि मुख्य कर्ता दलहरु नै भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नबने निर्वाचनमा असर पुग्ने समिति सदस्यहरु बताउँछन् । राज्य व्यवस्था उपसमितिले विधेयक तयार पारे पनि न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा अझै कुरा मिलेको छैन ।

थ्रेसहोल्ड र उम्मेद्वारको चरित्र सम्बन्धी विषयले विधेयक अड्किएको छ, राज्य व्यवस्था समिति सदस्य एवं एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले हाम्राकुरासँग भने, ‘थ्रेसहोल्डको विषयले विधेयक अड्किएको छ । विधेयक तयार छ । यद्यपि, गृहमन्त्रालयबाट उत्पन्न भएको विधेयक भएकाले गृहमन्त्रीको राय सुझाव लिनुपर्ने भन्दै उपसमिति सभापति र समिति सभापति दुवैले अघि बढाउने आँट गर्नु भएको छैन । उता, गृहमन्त्रीले छलफलका लागि समय नै दिनु भएको छैन ।’ हामी निर्वाचन गर्छौँ भन्ने तर, निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक कानुन नबनाउने ? निर्वाचनका मुख्य कर्ता दलहरु नै हुन् । उनीहरुसम्बन्धी कानुन नबने त्यहाँ थिति होला र ? फुँयालले प्रतिप्रश्न गरे ।

मुख्य इन्जिन नै नभए लोकतन्त्र कसरी बलियो होला ?
सांसद फुँयालका अनुसार राजनीतिक दल मुख्य इन्जिन हो । इन्जिन व्यवस्थापन गर्ने  विधेयकले, इन्जिन नै व्यवस्थापन नभए कसरी गाडि कुद्ला’, फुँयालले भने, ‘मुख्य कर्ता राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नै नभए निर्वाचन लड्नेको आत्मबल कसरी बढ्ला ? कसरी निर्वाचन होला ?’ साँच्चै राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयक नभइ निर्वाचन हुन सक्दैन ? जवाफमा उनले भने, ‘घिसिपीटि चुनाव त होला तर निर्वाचन लड्ने कर्ता सम्बन्धी कानुन तयार भएको छैन । मुख्य इन्जिन सफा हुनै पर्छ ।’
सांसद फुँयालले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको भूमिका आचारसंहितासँग सिमेत जोडिएकाले कानुन नै नबने आचारसंहिता कसले पालना गर्ला ? त्यहाँ के होला ?–भने  ।

नैतिक आचरणबारेको व्यवस्थाका लागि गृहको अनुमति चाहिने
अदालतले दोषी हठर गरेको र नैतिक पतन भएको व्यक्ति कुनै राजनीतिक पार्टीको नेता बन्न पाउने वा नपाउने, उम्मेद्वारी दिन पाउने वा नपाउने ? यो विषयमा गृहको सहमति चाहिएको थियो । गृहमन्त्रीले छलफलका लागि समय दिएका छैनन् । हिजो फौजदारी मुद्दा लागेको र नैतिक पतन भएको व्यक्ति निर्वाचन लड्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पनि टुंगिन बाँकि रहको बताइँदैछ  ।

समितिका नेतृत्वकर्ता भन्छन्– छलफल हुँदैछ
उपसमिति संयोजक एवं काँग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले विधेयक छलफलमै रहेको बताएका छन् । यस्तै, राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले विधेयक उपसमितिमै रहेको र दलीय सहमति जुट्न बाँकि रहेको बताएका छन् । कहिले टुंगो लाग्छ विधेयक ? जवाफमा उनले भने, ‘चाँडै सक्ने भन्ने कुरा हो । केही झमेलाले अड्किएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ