काठमाडौं । संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेका ४ सांसद्हरुले व्यवस्थापिका संसद्मा नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संविधान संशोधनमा ५ नं प्रदेश विखण्डन गर्न नहुने तर्क राख्दै आएका सांसद्हरु धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, टोपबहादुर रायमाझी र अमर सिंह पुनले संविधान संशोधन माथिको पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि हाम्राकुरासँग कुराकानी गर्दै सांसद् भण्डारीले अहिलेको संशोधन प्रस्तावले मुलुकलाई अहित गर्ने र तराई र पहाड छुट्याउन बल गर्ने तत्वलाई फाइदाहुने भएकोले उक्त प्रस्ताव रोक्नको लागि आफूहरुले नयाँ प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । यो प्रस्ताव दुबैपक्षलाई मिलाउन सक्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव पनि बन्न सक्ने उनको दाबी थियो ।
पाँच पृष्ठ लामो संशोधन प्रस्तावमा अहिले संशोधनको लागि संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकको दफा ३, दफा ५, दफा ७। अनुसूची ४मा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
जसमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरेका भाषालाई संघीय संसद्को दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको खण्डमा मात्रै संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखिएको छ ।
४ जना सांसद्को हस्ताक्षर सहित दर्ता भएको सो संशोधन प्रस्तावको पूर्ण पाठ तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
