काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । सरकारले तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति बैसाख ३१ को समयसीमा आईपुग्न अब ७६ दिन बाँकी छ । अबको समयसीमा भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि सहजता भन्दा पनि चुनौतीहरु धेरै रहेका छन् । चुनौती र अवसर जे जस्तो भएपनि हामी अहिले भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्र तहदेखि स्थानीय तहसम्म खटिने निर्वाचन अधिकारीहरुको अधिकार र कर्तव्यको बारेमा कानूनी प्रावधानहरु समेट्ने प्रयास गरेका छौं ।
अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृत गरी ४ तहका निर्वाचन अधिकृतहरु परिचालन गरिएको हुन्छ । जसमा निर्वाचनमा सम्पादन गर्नु पर्ने काम गर्न वा गराउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा आयोगले प्रमुख निर्वाचनको रुपमा एक जनालाई खटाएको हुन्छ भने बाँकी आवश्यकता अनुरुप निर्वाचन अधिर्कत केन्द्रबाट नै खटाउने गरिन्छ ।
यसरी नियुक्त हुने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कानूनी रुपले हेर्दा आफैंमा शक्तिशाली हुन्छ । आयोगले यसरी निर्वाचन अधिकृतहरुको छनोट गर्दा न्याय परिषद्को परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा नियुक्ति गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आयोगको निर्देशनको अधीनमा रही आफूलाई तोकिएको जिल्लाभित्रको निर्वाचन सम्बन्धी कामको समन्वय र सुपरीवेक्षण गरी राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार राख्नेछ । जिल्ला सदरमुकाम रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारको समेत प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार उसलाई कानूनले दिएको छ । यद्यपि निर्वाचन अधिकृतले भने प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको अधिनमा रही निर्वाचनमा सहयोग गर्ने काम गर्छ ।
त्यस्तै गरी निर्वाचन अधिकृतले आयोगले तोके बमोजिमको सङ्ख्यामा सहायक निर्वाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार पनि कानूनले दिएको छ । यसरी सहायक निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई निर्वाचन सम्बन्धी कुनै काममा खटाउन वा लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । (
यसरी निर्वाचनको लागि कर्मचारी तथा शिक्षक खटाउँदा कर्मचारीको हकमा आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा र शिक्षकको हकमा कार्यरत स्थान र आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा नपर्ने गरी खटाउनुपर्ने बताईएको छ ।
त्यस्तैगरी, निर्वाचन अधिकृतले नै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृतको रुपमा नियुक्ति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृत नियुक्ति गर्दा पनि कर्मचारीको हकमा आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा र शिक्षकको हकमा कार्यरत स्थान र आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा नपर्ने गरी नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी नियुक्ति पाएका मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतले पनि आयोग र मुख्य मतदान अधिकृतको आदेशानुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले तोकेको छ ।
