गगनको प्रस्ताव : बाँकेमा बन्नेभयो सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल

प्रकाशित मिति : २०७३ फाल्गुण १७ मंगलबार , ८७,२१० पटक हेरिएको
काठमाडौं । सरकारले बाँकेको खजुरामा पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नामबाट क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको क्यान्सर अस्पताल खोल्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । 
 
क्यान्सर अस्पतालको लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत भएको थियो भने प्रखर परोपकार मिसनले अस्पताल स्थापना गर्न भवन निर्माण समेत गरेको थियो । उक्त अस्पतालमा क्यान्सर उपचार गराउनेको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी पनि भईरहेको छ । 
 
वि.पी.कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, प्रखर परोपकार मिशन नेपाल र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा सन्चालित प्रस्तावित नेपाल क्यान्सर अस्पताल खजुरा, बाँकेलाई कानुनी दायरमा ल्याई त्यसको नाम भने सुशिल कोईराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बनाइने भएको हो। 
 
बाँकेलाई राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाएका र क्यान्सरकै कारण उनको निधन भएकाले पुर्वप्रधानमन्त्री कोईरालाको सम्झनामा अस्पतालको नामाकरण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले बताए। 
 
परोपकार मिसनको अस्पतालका लागि सरकारले यसअघि १० करोड रुपैया छुट्याएकाले सरकारकै लगानीमा बनाउन लागिएको अस्पताललाई गैरसरकारी संस्थाको अस्पतालको रुपमा भन्दा सरकारी अस्पतालकै रुपमा संचालन गर्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले सरकारी स्वमित्वमा ल्याइएको हो । 
 
क्यान्सर सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको लागि सरकारी अस्पताल आवश्यक भईरहेका बेला गैरसरकारी संस्थाले गरिरहेको प्रयासलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन लागिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए।
 
सो अस्पताल पूर्ण सरकारी हुने भएकाले स्नातक उपाधि हासिल गरेका स्थानीय लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालको अध्यक्ष मनोनित गर्ने भएको छ ।
 
संचालक समितिको सदस्यको रुपमा क्यान्सर रोगको क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरु मध्येबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मनोनित एक जना, जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, उधोग बाणिज्य संघको प्रतिनिधि, अस्पताल रहेको क्षेत्रको सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुख वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, स्थानीय समाजसेवीमध्ये कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका एकजना महिला सहित तीनजना मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

सम्बन्धित समाचार

नयाँ