काठमाडौं । पञ्चायती शासनको अन्तपछि पहिलो निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरणलाई आक्रामक रुपमा अघि बढाउन लागेको थियो । उदारीकरणमैत्री कानुन बन्दै थिए । उदारीकरणको प्रतिफल पाउन निजी क्षेत्रका साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) नभई हुन्थेन ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तत्कालिन सरकारले २५ वर्षअघि (२०४९ साल) पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो । उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा आयोजना गरेको सम्मेलन फलदायी बनेको बताउँछन्, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव (मुख्यसचिवबाट सेवा निवृत्त) बिमल कोइराला ।
‘नेपालमा विदेशी लगानी भन्ने सुनिएकै थिएन, सम्मेलनले विदेशी लगानीको चर्चा सुरु गरायो’ कोइराला भन्छन, ‘लगानीको महौल बनाउन सफल भयो ।’
झण्डै एक वर्ष गृहकार्य गरेर सम्मेलन आयोजना गरेको उनी सम्झन्छन् । विभिन्न मुलुकमा पुगेर त्यहाँका लगानीकर्ता तथा चेम्बर प्रतिनिधि भेटेर सम्मेलनको जानकारी गराइयो ।
उनका अनुसार सम्मेलनमा चार सय लगानीकर्ता सहभागी थिए । बानेश्वरको एभरेष्ट होटलमा भएको सम्मेलनमा प्रारम्भिक अध्ययन भएका लगानीयोग्य तीन सय परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो ।
हङकङ, जापान, कोरिया, सिंगापुर, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट लगानीकर्ता आएका थिए । ‘सम्मेलनमा धेरै विदेशी सहभागीले लगानीको प्रतिवद्धता गरेका थिए, तर उद्योग मन्त्रालयले नियमित फ्लोअप नगर्दा सबै लगानी आउन सकेन’ उनी भन्छन् ।
सम्मेलनअघि आर्थिक वर्ष २०४८र४९ मा ५९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो ।
सम्मेलनपछि २०४९र५० मा लगानीको प्रतिवद्धता बढेर ३ अर्ब ८ करोड पुगेको उद्योग विभाग बताउँछ । दोस्रो जनआन्दोलन ०६२–६३ पछि विदेशी लगानी बढ्दै गएपनि उल्लेख्य छैन । वर्ष २०७२–७३ मा उद्योग विभागमा ८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।
सरकारले २५ वर्षपछि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । यसबीचमा निजी क्षेत्रबाट भने सम्मेलन भए ।
यस्तो सम्मेलनले लगानीको माहोल बनाइदिने विज्ञ बताउँछन् । सोल्टी होटलमा बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म सम्मेलन चल्नेछ ।
धेरै समयपछि आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनको उद्देश्य नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भवना र उपयुक्त वातावरण रहेको जानकारी गराउनु हो ।
खर्ब लगानी प्रतिवद्धताको अपेक्षा
छोटो तयारीमा आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनमा न्यूनतम एक खर्बको लगानीको प्रतिवद्धता आउने अनुमान गरिएको छ ।
लगानी बोर्डले बनाएको ‘प्रोजेक्ट बैंक’मा ठूला परियोजनाको रुपमा रसायनिक मल कारखान (६० देखि १३० अर्बसम्म), पूर्व(पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग (तीन खर्ब), पूर्व(पश्चिम रेलमार्गमा भारतीय लिंक (२२ अर्ब ७० करोड), काठमाडौं उपत्यका मेट्रो परियोजना (साढे पाँच खर्ब), काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग (३५ अर्ब)०, काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग (२ खर्ब ८० खर्ब), निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (६ खर्ब ५८ अर्ब) र तामाकोशी तेस्रो )१ खर्ब) रहेका छन् ।
यसैगरी, सम्मेलनमा कृषि, बैंक तथा फाइनान्स, उर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमुलक क्षेत्र, खनिज तथा खानी, पर्यटन, यातायतका थुप्रै परियोजनाको बारेमा ‘प्यानल डिस्कसन’ हुनेछ । सरकारले ‘कन्सेप्टेवल प्रोजेक्ट’ पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्दैछ ।
यसअघिको लगानी सम्मेलनमा देखिएको कमजोरी नदोहोरियोस भनेर उद्योग मन्त्रालयले एक वर्ष निरन्तर ‘फलो अप’ गर्न लागेको मन्त्री जोशीले बताए ।
निजी क्षेत्रले लगानीसँग जोडेर सम्मेलन आयोजना गरे पनि निरन्तर ‘फ्लो अप’ गरेको पाइँदैन । यसले लगानी सम्मेलनको उद्देश्य पुरा हुन पाउँदैन । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका परियोजनामा लगानी जुटाउन निरन्तर प्रयास गरिरहने उनको भनाई छ ।
‘लगानी सम्मेलन गरेपछि पनि निरन्तर फलोअप गरिरहनुपर्छ, लगानी आह्वान गरिरहनु पर्छ, अनिमात्र विदेशी लगानी भित्राउन सकिन्छ, एक पटक लगानी सम्मेलन गरेर सुस्तायो भने लगानी आउँदैन’ पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले भने, ‘२०४९ सालको सम्मेलनमा त्यही कमजोरी भयो ।’
उनका अनुसार सम्मेलनको उद्देश्य विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाली लगानीकर्तासँग भेट गराउने, नेपालको नीतिबारे जानकारी गराउने, नेपालमा लगानीका सम्भवना उजागर गर्ने र लगानीका लागि आह्वान गर्ने हो । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
