काठमाडौं । नाकाबन्दीको चरम पीडामा नेपालीमाथि कालोबजारी गरेर अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा केएल दुगड ग्रुपमा प्रमुखलाई पक्राउ गर्न अदालतले प्रहरीलाई आदेश दिएको आज अर्थात् शुक्रबार पूरा १४ महिना पुगेको छ ।
एकातिर भारतीय नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको अभावमा मल्हमपट्टि लगाउनुको साँटो नुनचुक छर्नेगरी कालोबजारी गर्नेलाई कानूनी कठघरामा ल्याउनको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश त दियो । तर, यो आदेश बमोजिम प्रहरीले दुगडलाई पक्राउ गर्न सकेन या त चाहेन यो प्रहरी प्रशासनकै आन्तरिक विषय होला । तर, प्रहरीको यो कदमलाई भने प्रहरीको निरीहता र प्रहरीको मिलेमतोको रुपमा आम मानिसले हेर्न थालेका छन् ।
धेरैले यो विषयलाई विर्सिसकेका होलान् । उपभोक्ता बादीहरु पनि यस विषयमा मौन बनिसकेका छन् । तर, १४ महिनासम्म पनि प्रहरीले यस विषयमा किन चासो देखाएन । या त प्रहरीले पनि अदालतको आदेश मान्न छाडेको हो ? भन्ने प्रश्न भने दुगडको कालोबजारीको शिकार बनेका उपभोक्ताहरुले अझै पनि गर्न छाडेका छैनन् ।
२०७२ साल पौष २० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले कालोबजारीको आरोप लागेका र प्रहरीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् ठगी र कालोबजारी मुद्दामा जिल्ला अदालतमा उजुरी परेका दुगड ग्रुपका किसनलाल दुगड, विकास दुगड, नरेश दुगड, कुमुद दुगड, धर्मचन्द्र दुगड र गौतमलाई अहिले पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको हो। त्यसैगरी, चन्द्रिकाप्रसाद कुशवाह, रमाकान्त तारिक र प्रदीपकुमार चाचनलाई पनि कालोबजारी र ठगी अभियोग मुद्दामा विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर उनीहरुलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
त्यतिबेला भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो । सोही समयमा एक लिटर तेलमा २ सय २५ रुपैयाँसम्म बढी लिएको भेटिएपछि महानगरीय प्रहरी बृत्त नयाँबानेश्वरको टोलीले कोटेश्वर जडिबुटीमा रहेको दुगडको तेल गोदाममा नै गएर केही परिणाममा तेल समेत बरामद गरेको थियो ।
सोसँगै उनीहरु फरार रहेको बताईएको छ । तर, प्रहरीले भने १४ महिनासम्म पनि उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने आदेश प्राप्त नभएको भनेर मौन बसिरहेको छ । तर, आरोपी दुगडहरुभने काठमाडौंमै अर्कै धन्दा चलाएर बसिरहेको स्रोतको दाबी छ । त्यतिबेला दुगडले एक लिटरको तेललाई ३ सय ३३ रुपैयाँमा बेचेका थिए ।
अपराधको आरोप लागेको आरोपीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा हाँजिर गराउन भनेको १४ महिनासम्म पनि पक्राउ गर्न नसक्नु प्रहरीको कमजोरी हो । तर, यसमा प्रहरीभने पन्छिने र उम्किने प्रयासमा मात्रै लागिरहेको अनुभव गर्न पाईन्छ यस विषयमा परिसरका अधिकारीहरुसँग कुराकानी गर्दा ।
शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका प्रशासन शाखाप्रमुख धु्रव कुमार उप्रेतीसँग यस मुद्दाको विषयमा कुराकानी गर्दा उनले आदेश आएकै भोलिपल्ट प्रहरीलाई आरोपी पक्रिएर हाँजिर गराउन पत्र पठाईएको जानकारी दिए । प्रहरीले अहिलेसम्म पनि आरोपी ल्याउन नसकेको बताउँदै उप्रेतीले सो मुद्दामा आरोपी ल्याएपछि मात्रै अदालतमा बहस सुरु हुने जानकारी दिए ।
त्यसपछि हामीले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा यस मुद्दामा के कारबाही भईरहेको छ भन्ने विषयमा सोधपुछको लागि सम्पर्क गर्यौं । परिसरको मुद्दा शाखाका प्रहरी निरीक्षक युवराज चौधरीले सो आदेश अहिलेसम्म आफूहरु कहाँ आउँदै नआएको जानकारी दिए ।
त्यसपछि हामीले परिसरका अधिकारप्राप्त उच्च अधिकृतहरुसँग सम्पर्कगर्ने कोशिष गर्दा यस विषयमा चित्त बुझ्दो कुराकानी गर्ने कोही पनि भेटिएन । तर, प्रहरीको उच्च तहका अधिकारीहरुसँग मिलेमतो नभई कसरी प्रहरीबाट राजधानीमै रहेका दुगड खुलेहाम हिँड्न सक्छन् त ? भन्दै प्रहरी माथि नै मिलेमतोको आशंका गर्नेहरु पनि धेरै रहेका छन् ।
प्रहरीमाथि अनेकानेक आरोपहरु लाग्नेगरेको पछिल्लो अवस्थामा नाकाबन्दी गरी नेपाली जनतालाई ठग्ने मनशायले व्यवसायगरेका दुगडलाई जोगाउने यो खेलले प्रहरी प्रशासनलाई भने झनै बदनाम गराउँदै गएको छ ।
पक्राउ गर्न नसक्ने प्रहरीको कमजोरीले जगाएको शंका माथि प्रहरी अधिकारीहरुले कुरै गर्न समेत नचाहेको प्रसंगले झनै प्रहरीप्रशासन माथि आशंका बढाएको छ । यो शंकासँगै उपभोक्ताहरुमा भने ९ करोड ९६ लाख १३ हजार ४ सय २० रुपैयाँ २२ पैसा बराबरको कालोबजारी गरेको अभियोग दाबी गरेको प्रहरी नै मौन बसेर दुगडलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास त गरिएको छैन ? भन्ने तर्फ पनि झनै आशंका थपेको छ ।
