काठमाडौँ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या टुंग्याउन समस्या भएको छ । मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलले स्थानीय तहको संख्या थप्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि समस्या भएको हो ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन पुनरावलोकन कार्यदलले संख्या टुंग्याएर शुक्रबार सिफारिस गर्ने समय पाएको थियो । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने तयारी कार्यदलको थियो । तर, मोर्चाले असहमति जनाएपछि कार्यदलले शुक्रबार कुनै निर्णय गरेन ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन पुनरावलोकन कार्यदलका संयोजक स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले संख्या टुंग्याउन मधेसी मोर्चाआबद्ध दल र सांसदसँग शुक्रबार पनि छलफल गरेका थिए ।
कार्यदलले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको मापदण्डका आधारमा सात सय ४४ सम्म संख्या पुर्याउन सक्ने गरी छलफल गरेको हो ।
‘सात सय ४४ भित्रै पर्ने गरी टुंगो लगाउने तयारी थियो,’ मन्त्री पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, केही समस्या देखियो । शुक्रबार टुंगिएन ।’
मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन र कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार तय हुने स्थानीय तहको संख्यालाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक डा शिवजी यादवले मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या तय नभएसम्म स्वीकार नगर्ने बताए ।
‘२ नम्बर प्रदेशमा विशेष अवस्थाका कारण स्थानीय तहको संख्या बढाउँछौँ, मानिदिनुहोस् भन्ने स्थानीय विकासमन्त्रीको भनाइ थियो, तर हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ,’ यादवले भने, ‘२ नम्बर प्रदेशलाई एउटा मापदण्ड तयार गर्ने हो भने १ नम्बर, ५ नम्बर र ७ नम्बरका मधेसका जिल्लामा अर्को मापदण्ड कसरी हुन्छ ?’
कार्यदलले शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो । सदस्य तथा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी उपस्थित हुन ढिलो भएपछि कार्यदलको बैठक राती आठ बजेतिर मात्र सुरु भएको थियो । मन्त्री जोशी लगानी सम्मेलनमा व्यस्त थिए ।
कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने तयारी
स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको तयारी भएको जानकारी दिएका छन् ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनको सामान्य खाका तयार गरे पनि संख्या यकिन नहुँदा अन्तिम टुंगो लागेको छैन ।
२० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा उपसचिव र २० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने गरी मन्त्रालयले खाका बनाएको छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
