काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको संख्या सात सय ४४ कायम गरेको छ । यसअघि पुनः संरचना आयोगले सात सय १९ स्थानीय तह कायम गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने बेलासम्म पनि स्थानीय तहको संख्या घटबढ गराउन, सीमांकनमा आउने गुनासा सम्बोधन गर्नसक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्को आइतबार सिंहदबारमा बसेको बैठकले स्थानीय तहको संख्या सात सय ४४ कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री पाण्डेका अनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा २१, मनाङमा एक, बझाङमा एक र काठमाडौंमा दुई स्थानीय तह थपिएका छन् । काठमाडौंमा शंखरापुर र दक्षिणकाली, बझाङमा काँडा गाविसलाई छुट्टै स्थानीय तह बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नुवाकोट जिल्ला प्राविधिक समितिको सिफारिसअनुसार स्थानीय तह निर्धारण गरेको छ भने खोटाङमा आयोगको सिफारिसलाई नै मान्यता दिएको छ ।
‘
अब यसलाई छिट्टै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्वाचन आयोगलाई दिइन्छ', मन्त्री पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राजनीतिक समझदारीमा स्थानीय तहको संख्या र संरचनामा सरकारले आवश्यक ठानेमा थप गर्न सक्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।' मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई आगामी वैशाख ३१ का लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन उनीहरूसँगको छलफललाई निरन्तर अगाडि बढाइने मन्त्री पाण्डेले बताए ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा स्थानीय तहको संख्याका बारेमा मन्त्रीहरूबीच घोचपेच र आफ्नो अनुकूलतामा केन्द्रित रहेर तर्क गरिरहेका थिए । नुवाकोटको सीमांकन विवादमा सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी र परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच चर्काचर्की मतभेद पोखिएपछि यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले व्यक्तिका स्वार्थभन्दा माथि उठेर सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘
कोही हेडमास्टर र कोही विद्यार्थी छैनौं । हामी सबै समान हैसियतका मन्त्री हौं । आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रभन्दा माथि उठेर निर्णय गरौं', मन्त्री लेखकले बैठकमा भनेका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन नै हुने वा नहुने आशंका मेटाउन मन्त्रीहरूलाई गाउँगाउँमा गएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन अपिल गरेका थिए । मन्त्रीहरूले निर्वाचन आयोगले सदरमुकामभन्दा बाहिर कुनै पनि मन्त्री जान नपाउने, गएमा निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने, आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र तीन महिनासम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था गराएको र आफूहरूका पूर्वनिर्धारित जिल्ला भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रोक्नुपरेको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन आचारसंहितालाई खुकुलो बनाउन आफूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
‘राज्य र पदको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरा हो । त्यसो भन्दैमा राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू नै फिल्डमा नगईकन निर्वाचन आयोगले पठाएका केही स्वयंसेवक र पर्चापोस्टरले निर्वाचनको वातावरण बन्दैन । आचारसंहिता सच्याउन म निर्वाचन आयुक्तहरूको ध्यानाकर्षण गराउनेछु', प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भनेका थिए ।
यसैगरी राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा करारमा कर्मचारी भर्ना गराउन उक्त केन्द्रले गरेको विज्ञापनका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आयोगमा उजुरी गरेपछि आइतबार नै आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उक्त विज्ञापनको प्रक्रिया रोक्न पत्र पठाएको जानकारी बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले गराएका थिए ।
(अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिक)
