काठमाडौँ। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा उपप्रधान एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापालाई आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे। आयोगले यसअघि पुस २२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या सरकारलाई बुझाएको थियो ।
स्थानीय तहको सङ्ख्या फागुन २७ गते सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ । प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक परिवर्तनलाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गर्न स्थानीय तह महत्वपूर्ण हुने बताए। “स्थानीय तहमा पहिलोपटक अधिकार जाँदैछ, गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या कार्यान्वयनमा गइसकेको छ, स्थानीय तहको सङ्ख्या सार्वजनिक भएपछि आँधीबेहरी आउला जस्तो प्रचार भए पनि केही भएन”– उनले भने।
दुई दिनभित्र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाई वैशाख ३१ गते घोषणा गरिएको निर्वाचन सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालको जोड थियो । प्रतिवेदन छिटो कार्यान्वयनमा लैजान स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई उनले निर्देशन पनि दिए।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री थापाले नेपालको सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट र अग्रगामी भएको बताए। “राजनीतिक सहमति गर्दै आयोगका प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिनेछ, अब स्थानीय जनताले आफ्नो भाग्यको निर्धारण आफैँ गर्नेछन्, मङ्गलबार ललितपुर महानगरपालिकाको उद्घाटन गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु हुनेछ”– उनले भने ।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानमा काम तल गर्ने र पैसा माथि उठाउने व्यवस्था गरिँदा समस्या हुने बताउँदै स्थानीय तहले नै पैसा उठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको उल्लेख गरे। मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक भएकामा जोड दिए। रासस
