काठमाडौं। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा स्थापित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मागेको दुई करोड किन उपलव्ध गराउने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले रोक्न भनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ करोड अनुदानका लागि झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले माग गरेको छ । झलनाथ प्रतिष्ठान र यस्तै खालका निजी प्रतिष्ठान तथा संस्थाले पनि अनुदान माग गरेपछि त्यस्ता प्रस्ताव आगामी बजेटमा नल्याउन आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भनेको हो ।
झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गत पुस १९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सर्पदंशको उपचारका लागि चाहिने कच्चा सामग्रीका लागि सर्प पालन गर्ने भन्दै दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहितको फाइल बुझाएको थियो । सर्पदंशको उपचारका लागि ओषधी बनाउने भन्दै प्रस्ताव गरेको प्रतिष्ठानले तलब वितरण, शाखा विस्तार, भवन निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन , वृत्तचित्र निर्माण लगायतका शीर्षकमा दुई करोड रुपैयाँ माग गरेको हो ।
गत बर्ष पनि मन्त्रालयमा दवाव दिएर १ करोड लगेको प्रतिष्ठानको अहिलेको प्रस्तावमा भवनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि ५५ लाख, शाखा विस्तारका लागि ३० लाख, रणनीति योजनाका लागि १० लाख, वृत्तचित्र निर्माणका लागि १५ लाख र कर्मचारीलाई तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्चका लागि चालु खर्च शीर्षकमा ९० लाख गरी दुई करोड माग गरिएको छ ।
प्रिबजेट छलफलका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोगका पदाधिकारीले निजी स्तरबाट खोलिएका नाफामुलक संस्थालाई बजेट दिने खालका कुनै पनि कार्यक्रम नबनाउन भनेको हो । छलफलमा आयोगका स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य गीताभक्त जोशीले दबाब र पहुँचका भरमा आएका प्रस्तावलाई स्विकार गरेर बजेट दिन नमिल्ने बताएका हुन् । प्रतिष्ठानले सर्प दंशको उपचारको औषधी बनाउनका लागि सर्प पालन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित झलनाथ प्रतिष्ठान जस्ता संस्थालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कानुनी आधार नभएपछि फाइल रोकेर राखेको छ । दुई वर्षअघि स्थापित प्रतिष्ठानको संरक्षक पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता खनाल हुन् भने प्रतिष्ठानको अध्यक्ष सहित कार्यसमितिका सबै पदाधिकारीहरुमा एमाले नेता कार्यकर्ताहरु रहेका छन् ।
