काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले पार्टी नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलासँग सरकार विस्तारको चर्चाका क्रममा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको जिम्मेवारी फिर्ता लिने कुनै चर्चा नभएको प्रष्ट पारेका छन् । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री थापाको जिम्मेवारी मुक्त गर्नेगरि कुनै छलफल नभएको देउवाले नेता सिटौलालाई प्रष्ट पारेका हुन्।
काँग्रेस सभापति देउवासँग सरकार विस्तारको चर्चाका बारेमा नेता सिटौलाले कुरा गरेका थिए । मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले सरकारमा सहभागि हुने शर्तमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दावी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग फोरम लोकतान्त्रिकले गरेको कुराकानीको समाचार हाम्राकुरा डटकम लगायतका केहि सञ्चार माध्यमले प्रकाशित गरेसँगै नेता सिटौलाले सभापति देउवासँग यस बारेमा जानकारी लिएका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकार ल्याउने विषयमा देउवासँगको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारसँग छलफल गरेका थिए । आइतवार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको छलफलमा फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा आउनेमा सहमत भएको थियो। गच्छदार सरकारमा आउने चर्चासँगैं उसले माग दावी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट काँग्रेसकै दुई मन्त्रीहरु जिम्मेवारी मुक्त हुने चर्चाले पनि व्यापकता पाएको थियो।
प्रचण्डसँग सरकारमा आउने शर्त राख्ने क्रममा यसअघी आफ्नो पार्टीले चलाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाउनुपर्ने गच्छदारले माग राखेका थिए । वर्तमान सरकारमा स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दुबै काँग्रेसकै भागमा छ । पार्टीभित्रको गुटलाई हेर्ने हो भने देउवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आफू निकट रमेश लेखकलाई मन्त्री बनाएका छन् भने स्वास्थ्यमा सिटौला समुहका गगन थापालाई लगे । तर अहिले सरकार विस्तारका क्रममा उनै थापालाई जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउने कुराले सिटौलाले समेत देउवासँग कुरा नगरि रहन सकेनन्।
यहि छलफलका क्रममा सिटौलासँग कुरा गर्दै देउवाले भने, ' सरकार विस्तारका कुरा भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य दललाई दिने बारेमा कुनै कुरा भएको छैन। स्थानिय निकायको चुनावअघी मन्त्री गगन थापाको जिम्मेवारी परिवर्तनको कुरा सम्भव छैन। त्यो तत्काल हुन्न। '
यस बिषयमा सिटौलासँग काँग्रेस नेता कार्यकर्ताहरुले राखेको जिज्ञासामा उनले फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा ल्याउने मूल्यमा गगन थापालाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने कुरा हुनै नसक्ने बताएका सिटौला निकट एक कार्यकर्ताले बताए ।
वर्तमान गठवन्धन सरकारमा आफ्नो काम, लगन र निर्णयहरुका कारण लोकप्रिय छवी बनाउँदै सबैभन्दा चर्चामा रहेका थापालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने कुरामा कार्यकर्ता र आमसर्वसाधारणबाट पनि जवर्जस्ती प्रतिक्रिया आउने र चुनावको मुखमा गलत सन्देश जाने भन्दै सिटौलाले यस बारेमा सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकार विस्तारका क्रममा सिटौला समुहकै भागमा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो भागमा परेपछि समुहका तर्फबाट सिटौलाले थापालाई पठाएका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएदेखिनै अनेक नीतिगत साथै स्वास्थ्य क्षेत्रको वृहत सुधारमा अघी बढेका थापा जनमानसमा लोकप्रिय छन्। अब्बल स्तरको स्वास्थ्यसेवा जनताको घरदैलोमा पुग्ने गरि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि केन्द्रीय स्तरका अस्पतालसम्मको पूर्वाधार, जनशक्ति र उपलव्ध हुने सेवासम्वन्धी वृहत योजना वनाएर काम थालेको देखिन थालेको छ। दीर्घकालीन सुधारका लागि सेवा विस्तारसँगै स्वास्थ्य बिमा ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, आयुर्वेद नीति, प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, मेडिकल काउन्सिल ऐन, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने ऐन, इथिकल बोर्ड गठन, मानसिक र आर्युवेद स्वास्थ्य नीति प्रक्रियामा छन्।
सिटौलाले भने, ' आम मानिसको चासोको रुपमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मन्त्री थापाले धेरै गरेका छन्। मृगौला प्रत्यारोपणमा शुल्क नलाग्ने, कलेजो प्रत्यारोपण नेपालमै गराउने, आम मानिसको पहँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने, अस्पतालहरुको गुणस्तर वृद्धी गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण काम गरिरहेका मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने कुरा हामी सोच्न पनि सक्दैनौ। मन्त्री थापाले सरकारी अस्पतालमा सुधार ल्याउन थुप्रै मेहनत गरिरहेको भन्दै केही समय काम गर्न पाउँदा स्वास्थ्य सेवामा सुधार आउँछ भन्ने आम जतनामा विश्वास जागेको सिटौलाको अनुभव छ।
सिटौलाले थपे, 'मन्त्री थापा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै रहेर बाँकी समय काम गर्नुहुन्छ। सभापतिको इच्छा पनि यहि छ। ' सभापति देउवाको प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग फोरम लोकतान्त्रीकलाई सरकारमा ल्याउने बारेमा चर्चा भएपनि मन्त्रालयको बारेमा सहमति अझै जुटेको छैन। फोरम लोकतान्त्रीकलाई दुई मन्त्रालय दिने सैद्धान्तिक सहमति नेताहरुबीच भएपनि मन्त्री थापाले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयका बारेमा कुनै तलमाथि नहुने सिटौलाले बताए । सभापति देउवा पनि यसमा प्रतिवद्ध रहेको सिटालाको भनाइ छ । हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै सिटौलाले थपे ' यस्तो कुराको पछि नलागौ । व्यक्तिले रोज्दै जाने अनि कसकसलाई खानेपिने मन्त्रालय चाहियो भनेर दिदै जाने भन्ने कुरा हुँदैन। ' उनले थापा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नहट्ने प्रष्ट सन्देश देउवालाई दिएका छन्।
पछिल्लो समयमा थापा आएसँगै ठूला अस्पतालमा उपकरण खरिदसँगै सुधारका लागि खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तरसहित डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट आएकाले पनि यसमा मन्त्री बन्न चाहनेका लागि स्वास्थ्य आकर्षक मन्त्रालय बनेको अधिकारी बताउँछन्।
पछिल्लोपटक थप बजेट र रकमान्तर भएको बजेट गरी करोडौंको खरिद हुँदैछ। मन्त्रालयका अनुसार अर्थले अञ्चल अस्पतालमा आइसियु विस्तार सिटी इक्यान खरिदका लागि ३५ करोड, मिर्गौला उपचारमा प्रयोग हुने फ्याब्रोइक्यान मेसिन किन्न २० करोड, ६ नम्बर प्रदेशमा प्रयोगशाला खोल्न ५ करोड, भिआए र ब्रेस्ट क्यान्सर उपचारका लागि १२ करोड, प्रसूति गृहको उपकरण खरिद गर्न ३ करोड, गंगालालको सेवा नेपालगन्ज र जनकपुरमा विस्तारका लागि १३ करोड, कान्ति अस्पताल सुदृढीकरण गर्न १० करोड, जिल्ला अस्पताल स्तारोन्नति गर्न १३ करोडसमेत दिएको छ। त्यसबाहेक करोडौं रुपैयाँ कर कोषबाट र स्वास्थ्य बजेटकै रकमान्तर भएको छ ।
स्वास्थ्यमा हुने बजेटको अधिकांश हिस्सा वस्तु वा सेवा खरिदमा जाने भएकाले त्यसबाट आउने कमिसन प्रलोभनमा सुधारका थुप्रै कार्यक्रम अवरोध हुने भएको स्वास्थ्य बद्नाम मन्त्रालयमा गनिने गरेको छ। मन्त्रालयबाट हुने खरिदबिक्रीमा समेत मन्त्रीहरुकै चलखेल हुने गर्छ । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै मन्त्री थापाले अनियमितता पनि नगर्ने र हुन पनि नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँ आएका छन्। ‘अहिले मन्त्रीको ध्यान अनुचित लाभमा गएको छैन’, स्वास्थ्यका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यो बेला मन्त्री परिवर्तन हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि साढे ६ महिनामा भएका पहललाई शून्यमा झार्छ ।’
यस अवधिमा मन्त्रालयले थुप्रै सेवा सेवा निःशुल्क घोषणासँगै र स्वास्थ्यमा हुने नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण, भिआइपी उपचारसम्बन्धी मापदण्डसँगै निजी अस्पताल नियमन, एम्बुलेन्स, प्रयोगशाला, खोप नियमावली र चिकित्सक सेवा व्यवस्थित गर्नेजस्ता दर्जनौं नियम र निर्देशिका पास गराइसकेका छन्। पछिल्लो समयमा दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन काम जारी राखेका छन् ।
