काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई आउँदो आर्थिक वर्षको लागि योजना विना नै बजेट बाँड्ने तयारी गरिरहेको छ । संघीय संरचनामा कूल ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह निर्धारण भएपछि सरकारले बजेट निर्धारणमा योजना विहिन तरिकाले बजेट वितरण गर्ने तयारी भईरहेको संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष गाउँ परिषद् तथा नगर परिषद्मा प्रतिकूल अवस्था रहेकोले यो वर्ष स्थानीय तहमा योजना विनै बजेट बाँड्ने तयारी भईरहेको हो । फागुन २७ गते राजपत्रमा स्थानीय तह सम्बन्धि प्रतिवेदन प्रकाशित भईसकेपछि साविकका गाउँ विकास समिति र पुराना नगरपालिकाहरु खारेज भएका छन् । जसले गर्दा नयाँ संरचनामा अहिले गाउँपरिषद् र नगरपरिषद् बसेर बजेट निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ्रैन ।
यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले भने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निश्चित बजेट सिलिङ तोक्ने र सोही अनुरुप बजेट विनियोजन गरी आवश्यक योजना जनप्रतिनिधिहरु आएपछि निर्माण गर्न दिने तयारी गरिरहेको मन्त्रालय निकट स्रोतले जानकारी दियो । तर यसको लागि मन्त्रालयले योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयको भने स्वीकृति कुरेर बसेको छ ।
त्यसो त अहिलेसम्म सम्बन्धित सरकारी निकायबीच यस विषयमा छलफल समेत भएको छैन । मन्त्रालयले एकलौटी रुपमा यस्तो तयारी गरिरहेको छ भने यस विषयमा अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगसँग छलफल समेत भएको छैन । यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयसँग स्थानीय विकास मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले यस विषयमा अहिलेसम्म अर्थ र योजना आयोगसँग छलफल नै नभएको जानकारी दिए । त्यसो त नयाँ मन्त्री आएकोले यस विषयमा मन्त्रीसँग पनि छलफल नभएको उनले स्वीकारे । तर, यो वर्ष केन्द्रले नै सीमित बजेटको सिलिङ तोकी सोही आधारमा जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहमा कार्यक्रम तयार पार्नेगरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रारम्भिक तयारीमा मन्त्रालय रहेको उनले पनि स्वीकार गरे ।
प्रवक्ता शर्माले यो वर्ष मुलुक नयाँ संघीय संरचनामा गएकोले बजेट निर्धारणको लागि स्थानीय तहबाट योजना माग गर्न नभ्याएको स्पष्ट पारे । शर्माले बजेट साउनदेखि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भन्दै साउनसम्म त स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नै आएर योजना तर्जुमा गर्न भ्याउने उनको बुझाई थियो ।
अहिलेसम्म मंसिर पुससम्म हरेक गाउँ तथा नगर परिषद् बसेर आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको योजना बनाएर जिल्ला विकास समिति, स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै योजना आयोगमा योजना पठाईन्थ्यो भने त्यहाँ बाट बजेट सिलिङ भित्र पर्ने गरी आवश्यकताको आधारमा आयोग, अर्थ मन्त्रालय र स्थानीयका अधिकारीहरुबीच बैठक गरी बजेट निर्धारण हुन्थ्यो । तर यस वर्ष भने योजनाको आधारमा भन्दा पनि क्षेत्रफल र आवश्यकतालाई मोटामोटी केन्द्रबाट नै अध्ययन गरी बजेट निर्माण गर्ने मनस्थितीमा मन्त्रालय पुगेको हो । तर असार मसान्तसम्मको लागि भने चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको बजेटले काम गर्नेछ ।
