काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको चुनाव चिह्न पहिलो नम्बरमा राख्न महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन् । बुधबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवलाई भेट्न कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले यादवसँग निर्वाचनमा भाग लिने दलहरुले प्राप्त गर्ने निर्वाचन चिह्न र दलहरुको मर्यादाक्रमका विषयमा छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
उक्त अवसरमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको दलका सांसदले नयाँ दल गठन गरे पनि आयोगमा दर्ता रहेको पुरानो दलले पनि निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्ने र मतपत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार मर्यादाक्रम कायम राखेर मतपत्र तयार पार्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेको ऐनलेको दफा २६ ले यसरी वितरण गरिएको निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्दा त्यस्तो दलले तत्काल अघि भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा समावेश गरिने उल्लेख गरेको छ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिनेछ । यसरी वितरण गरिएको निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्दा त्यस्तो दलले संविधान सभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा समावेश गरिने उल्लेख गरेको छ । २०७० सालको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले समानुपातिक तर्फ सबैभन्दा बढी मत ल्याएको थियो ।
२०७० सालको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले २४ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो भने दोस्रो हुने एमालेले २२ लाख भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले राजनीति दल एकीकरण भएमा एकीकृत दलले मान्यता पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको जानकारी आयोगलाई गराएका थिए । छलफल कार्यक्रममा आयुक्तहरु इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरी पौड्याल, सुधीरकुमार शाह आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली, सहसचिवहरु दीपक सुवेदी, सूर्यप्रसाद शर्मा, सुशील कोइरालाको उपस्थिति थियो ।
