काठमाडौं महानगरमा रञ्जना लिपीको लफडा, को कति दोषी ?

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत ४ शुक्रबार , ५,८२३ पटक हेरिएको
तस्वीर : हाम्राकुरा

काठमाडौं । नयाँ स्थानीय संरचना आईसकेपछि सरकारले काठमाडौैं महानगरपालिकाको लेटरप्याडमा रञ्जना लिपी हटाउन निर्देशन दिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले झण्डै ३२ सय लेटरहेडमा रञ्जना लिपी हटाएर आफू मातहतका वडा कार्यालयहरुमा पठायो । तर, काठमाडौंको र नेपालको नै मौलिकतासँग जोडिएको रञ्जना लिपी हटाएसँगै काठमाडौं महानगपालिका भित्र र बाहिर पनि यस बारेमा व्यापक आलोचना सुरु भएको छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत नेपालको मौलिक लिपीको रुपमा उल्लेख गरिएको रञ्जना लिपी एकाएक किन हटाईयो त ? काठमाडौं महानगरपालिकाका एक अधिकारीले यो राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कर्मचारीहरुले हतारमा गरेको निर्णयको उपज रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले राज्यप्रति उत्तरदायी हुने कर्मचारीहरुले राज्यले भनेपछि मान्नैपर्ने बाध्यता रहेको पनि स्पष्ट पारे । 
 
नेपालको संविधानले आफ्नो मौलिक भाषाको संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले आफूले निर्णय गरेर आफ्नो छाप र लेटरहेड तथा होर्डिङबोर्डहरुमा आफ्नो क्षेत्रको मौलिकता झल्किने भाषा वा लिपी राख्न पाउँछन् । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा भने राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि एकाएक रञ्जना लिपी हटाईएको भन्दै यस विषयमा आलोचना सुरु भएको हो । यसरी आलोचना सुरु भएपछि महानगरपालिकाले बिहीबार नै संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उजुरी समेत दर्ता गरिसकेको छ । 
 
त्यसो त यस विषयमा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले पनि शुक्रबार विहान ट्वीट गरी रञ्जना लिपी तत्काल पुनस्र्थापित गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर, यो विषयमा मन्त्री सचिवको तोक र निर्देशनको आवश्यकता नै नपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । राजपत्रमा प्रकाशित भएको विषय केवल लेटरहेडको स्वरुप र आकारको विषयमा मात्रै उल्लेख गरिएको भन्दै सोमा प्रयोग गरिने भाषाको छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय तहसँग रहेको स्पष्ट पारे । 
 
यस्तो अवस्थामा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भएपनि त्यसलाई नगरपरिषद्बाट आफ्नो मौलिक भाषालाई लेटरहेडमा राख्न सक्ने अधिकार महानगरसँग छ । 
 
स्थानीय निर्वाचन नहुँदा भाषा माथि आक्रमण 
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा भाषामाथि कसरी आक्रमण हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिकाको लेटरहेडबाट रञ्जना लिपी हटाउनु पनि हो । स्थानीय तहमा निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएको खण्डमा उनीहरु जनता र समाजप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । जसले गर्दा भाषा, कला र संस्कृति संरक्षणमा उनीहरुले ध्यान दिएका हुन्छन् । उनीहरु समाजको विपरित केही कुरा आयो भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न सक्छन् । तर, राज्य र सरकार प्रति उत्तरदायी हुने कर्मचारी तन्त्रले यसलाई तत्काल स्वीकारेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । 
 

सम्बन्धित समाचार

नयाँ