काठमाडौ । मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेता एवं सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संघीयता विरोधी पार्टीलाई नै संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारले गल्ती गरेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार रिपोर्टस् क्लवमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘राप्रपाले संघीयता मानेको छैन, तर संघीयता नमान्नेलाई नै संघीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिईएको छ, यो कस्तो विडम्बना हो ?’
उनले भने, ‘सरकारले संघीयता विरोधी कमल थापालाई नै संघीय मामिला मन्त्री बनाएर के गर्न खोेजेको हो ? यो विडम्बना हो, धरातल के हो ?’ कर्णले अहिले संविधान संशोधन पहिले कि चुनाव भन्ने विषयमा विवाद भैरहेको बताए ।
उनले स्थानीय तह पुर्नसंरचनाको काम काठमाडौंमा बसेर नक्सा हेरेर गरिएको भन्दै त्यसलाई आफूहरुले नमानेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘स्थानीय तह निर्धारण गर्दा जनसंख्याकै आधारमा हुनुपर्छ ।’
उनले मुलुकको समस्या समाधान गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आफूहरुले भनिरहेको बताउँदै भने, ‘तर यहाँ कोही संविधानको कमा, फूट स्टप, पनि चेन्ज गर्नुहुँदैन भनेर भनिरहेका छन्, यो गलत हो ।’ उनले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनै पर्ने दायित्वमा माओवादी केन्द्र रहेको र अर्को दुई वटा निर्वाचन गराउने दायित्वमा काँग्रेस भएकोले संविधान संशोधनको काम नभएको गुनासो पोखे ।
उनले अघि भने, ‘जबरजस्र्ती निर्वाचन गरेर मुलुकलाई द्धन्द्धमा लैजाने कि निर्वाचनको मिति पर सारेर मुलुकलाई सहमतिको लागि निकास दिने हो ?’ उनले गहन छलफल गरिए सहमतिको विन्दु पहिल्याउन सकिने विश्वास दिलाए ।
कर्णले यथास्थितिमा आफूहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिने जिकिर गरे। उनले भने,‘सरकारसँग बन्दुक छ, तोप छ, गोली छ, लाठी छ, तर हामी चुनावको भद्र अवेज्ञा गर्छौं ।’ उनले चैत्र १५ गतेसम्म आफूहरुले नरम आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको बताउँदै यो वीचमा सहमतिको लागि दुवै तर्फबाट प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले संविधान संशोधन पारित नभएपनि चुनाव अब नरोकिने स्पष्ट पारे । खनालले भने, ‘चुनावको विकल्प छैन्, जनताले चुनाव चाहेका छन्, मुलुक चुनावमय भैसकेको छ, सरकारले चुनाव सम्पन्न गर्न युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ ।’
उनले मधेशी मोर्चासँग कुरा नमिल्दा पनि अब चुनाव नरोकिने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘मोर्चाका साथीहरुसँग हामी निरन्तर संवादमै छौं, वार्ता तथा छलफलबाट पनि कुनै सहमति निस्किएन भनेपनि हामी अब चुनाव रोक्ने पक्षमा छैनौं, चुनाव हुन्छ ।’
उनले आगामी ०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकोले सरकार त्यही अनुरुप गम्भिर भएर निर्वाचनको तयारीमा जुटेको बताए। उनले भने, ‘अदालत बोलिसकेको छ, माघ ७ गतेभित्रै तीन तहकै निर्वाचन गर्नुपर्छ, हामी चुनाव नगरी अघि बढ्न सक्दैनौं, चुनावलाई अघि बढाउनैपर्छ, यो सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो।’ यद्धपी उनले संविधान संशोधनमार्फत मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन तथा समस्याको निकासको लागि सरकारले अन्तिम प्रयत्न गर्ने जिकिर गरे।
