प्राधिकरणको सरकारलाई निर्देशन : ऐतिहासिक सम्पदा भत्केलान्, संरक्षण गर्नू

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत ४ शुक्रबार , २,४६९ पटक हेरिएको
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक सम्पदा र पुराना दरवारको पुनर्निर्माण, पुर्नस्र्थापना नहुँदासम्म थप क्षति हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा शुक्रवार बसेको ५३ र्आैं कार्यकारी समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
 
पुरातात्विक महत्वका सम्पदा र पुराना दरवारलाई तत्कालका लागी हावा पानी, लगायत बाह्य तत्वहरुबाट जोगाई थप क्षति हुन नदिने गरी संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन अन्र्तगतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वय इकाईलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका सहसचिव जर्नादन गुरागाँइले जानकारी दिए । 
 
सरकारी कार्यालय रहेका पुराना पराम्परागत शैलीका दरवारको हकमा भने पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापना नभएसम्मका लागि संरक्षण गर्ने जिम्मा शहरी बिकास मन्त्रालयलाई दिइएको गुरागाँइले बताए । 
 
यस्तै बैठकले पुनर्निनिर्माण र पुर्नस्र्थापना सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त कार्यविधि संशोधन गर्नेवारे अध्ययन गर्न सदस्य डा. हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । 
 
उक्त उपसमितिले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय नरहेको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले समितिको सदस्य सचिव भई कार्य गर्नेछ भन्ने बुँदा थप गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै उपसमितिले विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै कार्यविधिमा गुनासो पछ्यौटको क्रममा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने र गैरलाभग्राहीमा परेका वा पुनः फिल्ड निरीक्षण गर्नुपर्ने भनिएका व्यक्तिहरुको स्थानीय स्तरमा  खटिएका प्राविधिकबाट पुनः स्थलगत निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने बुँदा थप गर्न सिफारिस गरेको थियो । 
 
यसैगरी (ज) मा रहेको सर्भे÷फिल्ड निरीक्षण गर्दा वास्तविक भूकम्प पिडित व्यक्तिहरु हुन भन्ने यकिन भएमा लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृत गर्न जिल्ला गुनासो सुनुवाई समितिले सिफारिस साथ केन्द्रीय गुनासो सुनुवाई समितिमा पठाउने व्यवस्था थप गरि कार्यविधि संशोधन गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको थियो ।   
 
नयाँ