arrow

संघीय कानून निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन

logo
प्रकाशित २०७३ चैत ६ आइतबार
cm-g-p-new.jpeg

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संघीय कानून निर्माणको कामलाई तीब्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय शिंहदरवारमा कानून मन्त्री, मुख्य सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कानून निर्माणलाई तीब्रता दिनल निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहमा विभेदरहित मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिदै कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नसमेत निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुन सचिवहरुलाई पनि निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अहिलेसम्म भएका कानून निर्माण सम्बन्धी काम सकारात्मक छन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि ३८ वटा ऐन बनिसकेका, ४ वटा ऐन संसदवाट पारित भई प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेका, व्यवस्थापिका संसदका समितिवाट पारित भइसकेका ५ वटा ऐन र सरकारले संसदमा दर्ता गरेका र, त्यहाँ ३९ वटा ऐनको मस्यौदा विभिन्न समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको देखियो । यसैगरी ३१ वटा ऐनको मस्यौदा भई बिभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रक्रियामै रहेकाले यी सहित सबै आवश्यक संघीय कानूनको मस्यौदा संसदमा पुर्‍याउन तदारुकता दिनु पर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कानून निर्माण भइसकेकाले घोषित निर्वाचन सफल पार्न कानूनको अभाव नरहेको स्पष्ट पार्दै संघीयता सम्बन्धी कानून निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन भने । दाहालले अब केन्द्रिकृत ढंगले सोच्ने र काम गर्ने होइन, संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार बदलिन र जनताको सेवामा लाग्ने गरी सबै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश दिए ।

प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै उदारता वा लु पोल छाड्न नहुने बताउँदै कसैलाई काखा, पाखा र विभेद नगरी उपर्युक्त मापदण्ड बनाएर तत्ला तहमा कर्मचारी खटाउन र खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिए ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ