काठमाडौं । उपप्रधान तथा संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा सोमबार निर्वाचन आयोगको कार्यालय अगाडि धर्नामा बसिरहेका भेटिए । संघीयता कार्यान्वयन गराउने तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री एउटा संवैधानिक आयोगको अगाडि धर्नामा बस्नु कत्तिको न्यायसंगत हो भन्ने विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरु चल्न थालेका छन् ।
फाल्गुन १८ गतेदेखि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी पनि गरिसकेको छ । आचारसंहिताले विशेषगरी सरकार र सरकारी कर्मचारीहरुसँगै मन्त्रीहरुलाई पनि गर्न हुने र नहुने भनी आचरण उल्लेख गरेको छ । सोही समयमा सरकारको एउटा मन्त्री अझ निर्वाचन सफल बनाउनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको मन्त्रालयमा कार्यरत रहिरहँदा उनी आयोगकै विरुद्ध धर्नामा बस्नुले उनको नैतिकता माथी नै प्रश्न चिह्न उठाएको छ । मन्त्रीको यो कदम के निर्वाचन आचार संहिता विपरित हुँदैन ? यो विषय अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्य प्रसाद शर्माले कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो मागहरु आयोग समक्ष राख्न पाउने र राप्रपाको अध्यक्षको हैसियतले कमल थापा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउन आएकोले त्यो आचारसंहिता विपरित नहुने स्पष्ट पारे । धर्नामा बस्दा चाहिँ आचारसंहिता विपरितको कार्य गरेको ठहरिन्छ कि ठहरिँदैन ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता शर्माले आचारसंहितामा उल्लेख भएबमोजिम हुने बताएका छन् ।
निर्वाचन आचार संहिता २०७२ मा धर्ना र विरोधको विषय उल्लेख गरिएको छैन । तर, आचार संहितको परिच्छेद ३ मा नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने आचरणको उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ६ ले नेपाल सरकारका मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलेकुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैले, आयोगले र आचारसंहिताले स्पष्ट उल्लेख नगरेको भएपनि सरकारमा रहेको दल र सरकार उपप्रधानमन्त्री बनेर गएका व्यक्ति आयोगको विरुद्ध धर्नामा बस्नु आफैंमा आचारसंहिता विपरित हुने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
