आइजीपी प्रकरण : सर्वोच्चको बेन्च विभाजित, न्यायालयमै भाँडभैलो

पाँच मध्ये ३ न्यायाधीशको जोडबल सिलवालको नाम तोकेरै निर्णय गरौँ

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत ७ सोमबार , १३,३२० पटक हेरिएको
फाइल : तस्वीर

काठमाडौं । प्रहरी प्रमुख नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दाको अन्तिम बहस सकिए पनि सोमबार निर्णय आउन सकेन । न्यायाधीशहरुबीचमै विवाद भएपछि निर्णय आउन नसकेको स्रोतले जनाएको छ । फागुन १ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रहरी नायव महानिरीक्षक डिआइजी जय बहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरे पनि नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासमा चन्दविरूद्ध परेको रिटमाथि सोमबार अन्तिम बहस भएको थियो । बहसको सुनुवाई मंगलबार मात्रै हुने बताइएको छ । सोमबार सरकारी वकिलका तर्फबाट टिकेन्द्र दाहाल र रेवती त्रिपाठीले बहस गरे ।  यस्तै रिट निवेदनका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर अधिकारी, तुलसी भट्ट तथा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायतले जवाफी बहस गरेका थिए ।

३ न्यायाधीश नवराज सिलवालको पक्षमा, २ चन्दको पक्षमा
स्रोतका अनुसार पक्ष वा विपक्ष दुवैलाई बेन्च गठन उपयुक्त लागेको थिएन । पक्षकै वकिलले पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशनै बेन्चमा बस्न हुँदैन थियोे भनेका थिए, स्रोतले भन्याे, ‘विपक्षीतर्फका वकिलले त झन् यो बेन्चले निष्पक्ष निर्णय गर्नै नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन् । आइतबार त अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वकिल नै पूर्ण इजलासमा बसेको भन्दै चन्द पक्षका वकिल र सरकारी वकिल बाहिरिए । महान्यायाधिवक्ताले त खुला बहसमै बेन्च गठन निष्पक्ष नभएको भन्दै बहसमा सहभागि हुनुको अर्थ नरहेको भने ।’

अन्तिम बसहमा प्रधानन्यायाधीश सहित ३ जना न्यायाधीश अइजीपी हुने व्यक्तिको नामै तोकेर निर्णय गरौँ भन्ने पक्षमा रहेको र २ जना न्यायाधीश पहिले उत्पेषणको आदेश बदर गरेर सरकारलाई नै निर्णय पठाईदिउँ भन्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ । बहसमा सहभागि एक जना बरिष्ठ कानुन व्यवसायीले भित्र निकै गन्जागोल रहेको बताउँदै उत्प्रेषणको निर्णय बदर गर्नेमा सबै न्यायाधीश एक मत भएपनि आइजीपी कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभक्त भएको बताए । उनका अनुसार बहुमत न्यायाधीश नवराज सिलवाललाई नै आइजीपी बनाउने पक्षमा रहेको र तोकिएरै निर्णय गर्ने पक्षमा छन् ।

बेन्च गठनमै शंका  
सरकारले जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने वित्तिकै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिन् । त्यसपछिका इजलाश हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सम्हाले । ति तीनै जनालाई राखेर पाँच जनाको पूर्ण इजलाश गठन गरियो । बहस गर्दा कार्की र खतिवडाले आफुलाई बढी चासो लागेका विषयहरु बढी व्याख्या गर्न लगाए । बहसका सहभागिका अनुसार अन्य बरिष्ठतम् न्यायाधीश हुँदा हुँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने व्यक्तिलाई नै राखिएको भन्दै खुला बहसमै असन्तुष्टी आयो । अन्तसम्म पनि त्यो असन्तोष हटेन ।

नहुनु पर्ने काम भयो, ती सहभागिले भने, ‘यो कदापी निष्पक्ष हुन सक्दैन । न्यायाधीशहरुले आफुलाई चासो लागेका विषयहरु तन्काउन मिल्दैन । तर, यहाँ त्यस्तै भयो । नेपालमा जे नहुनु पर्ने हो त्यो भइरहेको छ । न्यायालयमै भाँड भैलो भयो ।’ सकारी वकिल अझै असन्तुष्ट छन् । 

निर्णय नवराज शिलवालको पक्षमा आउने आँकलन
बहसबाट बाहिरिएकाहरु सबै नवराज शिलवालको पक्षमा निर्णय आउने पक्षमै कुरा तानिरहेका थिए । एक जना वकिलले भने, ‘यही हुन्छ भन्ने नसकेपनि भित्रको वातावरण र बाहिरि चर्चा हेर्दा रिट निवेदककै पक्षमा निर्णय गर्नु पर्छ भन्ने पक्षका न्यायाधीश बढी छन् ।’ पाँच जना मध्ये तीन जना न्यायाधीश रिट विवेदककै पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।    

सरकारले फागुन १ गते बिहान चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नुपूर्व नै नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रेरित भएको, प्रचलित ऐन कानुनविपरीत रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा एक दिन अघि रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । ढकालको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालिन अन्तपिरम आदेश दिएको थियो । नियुक्त भएकै दिन डिआइजी सिलवालले आफुलाई अन्याय भएको भन्दै रिट हालेका थिए । न्यायाधीश कार्की र खतिवडाको इजलासले दुवै रिटलाई संगै राखेर बहस गर्न आदेश जारी गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ