काठमाडौ । उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले स्थानीय तह कार्यान्वयका केही काम भएको बताउँदै यसको पूर्ण कार्यान्वयनकालागि भौतिक संरचना निर्माणसँगै राजनीतिक नेतादेखि नागरिकसम्मलाई मानसिक रुपमा तयारी गराउनु पर्ने खाँचो देखाएका छन् ।
मंगलबार संसदको विकास समितिमा राखिएको वैठकको कार्यसूची - स्थानीय निकायको पुनर्संरचनापछि गठित स्थानीय तहको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा भएको तयारी, समस्या र समाधानका उपाय विषयमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले भने 'स्थानीय तहमा पुर्याएका अधिकार राजनीतिक दलले बुझेनन् कसरी भन्नु, बुझे भनुँ भने त्यो अनुरुपको आचरण छैन ।' स्थानीय तह कार्यान्वयन बारे ब९ाउनै पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
अन्य मुलुकको संघीयताभन्दा नेपालको फरक छ, यो मौलिक छ, त्यसैले यसको कार्यान्वयन पनि जटिल छ, बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले उदारतापूर्वक काम नगर्ने हो भने प्राप्त भएको अधिकार पूर्ववत् संकुचनमा रहने बताए। बैठकमा समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले प्रभावकारी स्थानीय तहको स्थापनाले परिवर्तन महसुस हुने भएकोले पुनसंरचनापछिका स्थानीय तहलाई क्षमतावान बनाउन सबैको ध्यान जानु पर्ने बताएका थिए।
वैठकमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले आकारको सिद्धान्तबमोजिम अधिकार पठाउने मन्त्रालयहरुको सोच परिवर्तनमा आफूले काम गरिरहनु परेको बताउँदै अव क्षेत्रको सिद्धान्तबमोजिम अधिकार दिनु पर्ने खाँचो देखाए। बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले स्थानीय तह संरचना हुँदा परेका समस्या सुनाउनमा खर्च गरेका थिए ।
साविकाका स्थानीय निकाय अहिले स्थानीय तहका रुपमा कार्यान्वनयमा आइसकेका छन् । निर्वाचित पदाधिकारीले ती तहको नेतृत्व नसम्हालुञ्जेलकालागि कर्मचारी व्यवस्थापन अन्तर्गत कार्यकारी अधिकृत र लेखापाल पठाइसकिएको छ भने, प्रत्येक स्थानीय तहलाइृ कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनकालागि १ करोड रुपैयाँका दरले रकमसमेत निकासा गरिसकिएको छ ।
गएको फागुन २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय तहको संख्या र सिमाना सम्बन्धी सूचना बमोजिम साविकका स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा रुपान्तरित भएका हुन् । यी निकायबाट कार्यसञ्चालन शुभारम्भ ललितपुर महानगरपालिकाबाट भएको हो ।
यसरी सञ्चालन भएका स्थानीय तहको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न विकास समितिले श्रोत साधान, जनशक्ति व्यवस्थापन, क्षमता विकासलगायतका काम गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई र आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सहमतिकालागि निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षणसहित ८ बुँदै निर्देशन दिएको छ ।
