काठमाडौं । नेपालका नदीनालामा भारतीय सरकार र उसको निजी क्षेत्रको मात्र आधिपत्य हुने गरी तयार गरेको ‘सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका २०१६’ प्रति सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सन् २०१४ मा भएको नेपाल(भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उक्त निर्देशिकाप्रति सरकारले औपचारिक रूपमा पहिलोपटक आपत्ति जनाएको हो ।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत डिसेम्बर ५ मा उक्त निर्देशिका जारी गरेर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायत उसका सम्बद्ध सबै मन्त्रालय र निकायलाई परिपत्र गर्दै त्यसप्रति नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा दुई महिनाअघि माग गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत भारतीय दूतावासलाई गत शुक्रबार पत्राचार गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालमा भारतलगायत जुनसुकै देशका कम्पनीले पनि उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न पाउने गरी भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको पत्रमा स्मरण गराएको छ ।
भारतको निर्देशिकामा शतप्रतिशत भारतीय सरकार, उसको संगठित संस्था र निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजनाबाट मात्र उत्पादन भएको बिजुली आफ्नो मुलुकमा आयात गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।
नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्न स्थापना हुने ती भारतीय कम्पनीका सेयर न्यूनतम ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने र यसो नभएमा उसको बजारमा नेपाली बिजुली अयोग्य हुने प्रावधान छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
