काठमाडौं । डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई मन्त्रिपरिषद्ले महानिरीक्षक आईजीपीमा गरेको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको छ । गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी आएपछि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको छ ।
सर्वोच्चले प्रतिस्पर्धामा रहेका चारै डीआईजीको मुूल्यांकनका आधारमा नयाँ आइजीपी नियुक्ति गर्न आदेश दिएको छ । चारै जना डीआईजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन असोजमै तयार पारिएको थियो ।
सो मूल्यांकन तयार गर्दा सुपरिवेक्षकको हैसियतमा एआईजीले २०, पुनरावलोकनकर्ताको हैसियतमा आईजीपीले १० र आईजीपी र गृहसचिव भएको पुनरावलोकन समितिले १० नम्बर दिने गरी मूल्यांकन गरिएको हो ।
सो मूल्यांकनको उक्त फाइल गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाइएको थियो ।
अब गृह मन्त्रालयले महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाउँदा त्यही कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रहरी नियमावली अनुसार ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सक्षमताका आधारमा सरकारले उपर्युक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नुपर्नेछ ।
सम्भवतः बिहीबार मुलुकले नयाँ आईजीपी पाउने स्रोतले बताएको छ ।
