समानुपातिकमा ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट जित्ने मात्रै राष्ट्रिय दल

ठूला दल भन्छन्–ऐतिहासिक निर्णय, साना दलको रुवावासी

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत ९ बुधबार , २,४०० पटक हेरिएको
फाइल : तस्वीर

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जित्ने दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यो प्रस्ताव पारित भएसँगै न्यूनतम मत सीमा (थे्रेसहोल्ड)को विवादले रोकिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३ समितिबाट पारित भएको छ । विधेयक वुधबारै व्यवस्थापिका संसदमा पेश हुने बताइएको छ ।

राज्य व्यवस्था समिति सदस्य एवं सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले थ्रेसहोल्डसहितको विधेयक समितिलाई बुझाएकामा समितिले पास गरेको हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो ऐतिहासिक निर्णय भएको बताइएको छ । उपसमिति सदस्य तथा सांसद रामेश्वर फँुयालले हाम्राकुरासँग भने, ‘मुलुक संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा गएपछि यो ऐतिहासिक निर्णय हो । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमात्र नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा स्थापित मान्यतामा नेपाल पनि गएको छ ।

अब दलहरु मर्यादित हुने छन् भने मुलुक सुशासनतर्फ जानेछ ।’ नेपालका लागि यो ऐतिहासिक दिन हो । यसअघि पनि सांसद फुँयालले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्ड राखेरै आउने ठोकुवा गरेका थिए । सांसद फुँयालले उपसमितिको २७औँ बैठकले लामो समय देखि अड्किएको महत्वपूर्ण विषय टुंगो लगाएको बताए । उपसमितिले टुंगो लगाएको विधेयक राज्य व्यवस्था व्यवस्था समितिले पास गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘गृहमन्त्रालयबाट उत्पन्न विधेयक उपसमितिमा आउँदा थे्रसहोल्डको व्यवस्था थिएन । सांसदहरुकै संशोधनको प्रभाव हो । संशोधन हालेर यो व्यवस्था स्थापित भयो । राजनीतिक दलहरुले चाहेपछि हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो ।’ सांसद फुँयालले ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नु पर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए ।  

निर्वाचनमा खसेर सदर भएको कुल मतमध्येबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा कम्तिमा ३ प्रतिशत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने ‘प्रत्यक्ष’मा अनिवार्य एक सिट निर्वाचित हुनै पर्ने छ, सांसद फुँयालले भने । उनले यो थ्रेसहोल्डले केही हदसम्म दलीय अराजकतालाई रोक्ने र सुशासन कायम हुने बताए । उपसमितिमा रहेका पाँच पार्टीका सांसदले विरोध गरेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र नेकपा मालेका अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, जनजागरण पार्टीका लोकमणि ढकालले विरोध पत्र राखे । यस्तै, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक र तराई मधेस समाजवादी पार्टीका सांसदले पनि विरोध गरे ।
उनीहरुले समानुपातिकमा आफुहरुले जति मत ल्याएपनि मूल्य नै नहुने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताए ।

नयाँ