काठमाडौं । डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई मन्त्रिपरिषद्ले महानिरीक्षक आईजीपीमा गरेको बढुवा सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको छ । नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया संगसँगै फेरि पनि आइजीपीका सम्भावित दावेदारका नाममा विवाद कायमै छ ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलाको व्यहोरालाई लिएर पक्ष विपक्ष र तर्क वितर्क भएका छन् । कानुनी तवरले फैसलाको ठहर खण्ड (अन्तिम)मा गरिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएपनि अदालती व्याख्याको पेटमा अर्थात् मध्य खण्डमा उल्लेखित विवरणलाई लिएर प्रहरी प्रमुखका सम्भावित दावेदार डिआइजी नवराज सिलवाललाई नै नियुक्त गर भनेर भनिएको भन्ने तर्कहरु आउन थालेका छन् ।
कानुनकै जानकारहरु पनि विभाजित भएका छन् । कसैले फैसलाको पूरै विवरणले सिलवाललाई नियुक्त गर भनेर भनेको र सिलवालको कार्यकुशलताबारे पनि अदालतले नै बोलेको भनेका छन् । केही कानुनका जानकारले अदालतले कार्यपालिकाको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भनेका छन् । यद्यपि, कानुन र संविधानका अध्येयताले अदालतको फैसला बाहिर विवादित नरहेको र आइजीपी नियुक्त गर्ने जिम्मा सरकारलाई नै दिएको बताएका छन् । अब प्रक्रिया सुरु गर्दा सम्भावित चारै दावेदारको कार्यकुशलताको तुलनात्मक विवरण तयार पारेर अघि बढ्नु पर्ने कानुन अध्येयताको सुझाव छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले मंगलबार चन्दको नियुक्ति बदर गर्दै चारजना डीआईजीमा नवराज सिलवाल सबैभन्दा अगाडि रहेको व्याख्या गरी जेष्ठता तथा योग्यताका आधामार तत्काल नयाँ नियुक्ति गर्न ‘परमादेश’ जारी गरेको छ। गृहले विहिबार प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने गरी तयारी थालेको बताइँदै छ ।
सिलवालको नामै लेखेर निर्णय गरेको भए सवैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो : पूर्वमहान्यायाधिवक्ता फुँयाल
पूर्व न्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले अदालतको फैसला स्वागत योग्य भएको बताए । मैले अदालतको फैसला पढेँ, उनले अगाडि भने, ‘म नवराज सिलवालकै पक्षमा उभिन्थेँ । व्यहोरा ठिक छ । कहिँ कतै शंका नै छैन ।’
फुँयालले जयबहादुर चन्दको निर्णय बदर भएको भन्दै निर्णय बदर भएसँगै चन्द अयोग्य भएको र सम्भावित सूचीबाटै बाहिरिएको बताए । उनका अनुसार नवराज सिलवाललाई अदालतले नाम किटान गरे सरह नियुक्तिका लागि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । उनले अगाडि भने, ‘चन्द आउट भइसके, अब बाँकी रहेका ३ जना मध्ये सिलवाल नै जेष्ठ, बरिष्ठ र कार्यकुशल हुन् ।
अदालतको फैसलामै सिलवाल नै उच्च अंक प्राप्त भनिसकिएको छ ।’ अदालतले सिलवालको नामै तोकेर नियुक्तिका लागि निर्णय गर्न खोजेको थियो रे, त्यसो गर्न मिल्थ्यो ? जवाफमा उनले भने, ‘नामै लेख्न सक्थ्यो, अहिले व्यहोरा हेर्दा मान्नुस लेखेकै हो । सिलवालको सबै रेकर्ड लेखेको छ । चन्दको देखिएन ।’ यसैलाई नियुक्त गर भनेको हो । फुयाँल केपी अाेली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए ।
फैसलाको ठहर खण्डमा गरिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो, माथिको विवरणले केही अर्थ राख्दैन : कानुन अध्येयता अधिकारी
कानुन र संविधान अध्येयता विपिन अधिकारीले कानुन संरक्षकहरुले कसैको पक्ष विपक्ष लिन नमिल्ने भन्दै अदालतको फैसला सही भएको बताए । उनका अनुसार अदालत विवादबाट जोगिएको छ । कसैको नाम किटान गरेको भए निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न सक्थ्यो । परिस्थिति अर्कै हुन सक्थ्यो ।
उनले भने, ‘यसमा विवाद गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । अर्कोतिर फैसलाको पाठमा के लेखिएको छ भन्दा पनि ठहर खण्डमा गरिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हो । फैसलाको पेटमा जे लेखिएको हुन्छ त्यो निवेदकले दिएका विवरण, फाइलमा भएका कुरा र बहसमा पेश भएका कुराहरुलाई आधार बनाएर व्याख्या गरिएको हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन गर्दा माथि लेखिएको हेरिरहनु पर्दैन । यो फाइलमा भएका डकुमेन्टका आधारमा लेखिएको हो ।’ जुनसुकै अड्डा अदालतमा त्यही लागु हुन्छ । पेटमा जे लेखिएपछि अन्तिममा जे भनिएको छ त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हो ।
के लेखिएको छ ठहर खण्डमा ?
‘जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकुल देखिएकाले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलामा थप भनिएको छ, ‘अब प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ समेतका प्रावधानहरूको समोचित परिपालना गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी रिट निवेदकको वैध अपेक्षालगायतका कुरातर्फ न्योचित रूपमा दृष्टीगत गरी प्रहरीका बहालवाला प्रहरीमा नायव महानिरीक्षक मध्येका योग्यतम् तथा विगत ४ आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीहरू मध्ये औषत उच्चतम् अंक पाएको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नू–गराउनू भनि विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
प्रक्रिया सुरु गर्दा चन्द पनि दावेदार
कतिपय कानुन व्यवसायीले चन्द दावेदारको सूचीबाट हटेका बताएका छन् । अदालतको फैसला विवरणमा पनि चन्दलाई चौथो बनाइएको छ । यद्यपि, अदालतले कार्यसम्पादनको फाइल २ जनाको मात्रै मागेर व्याख्या गरेको भन्दै दोस्रो क्रममा रहेका प्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । अदालतले निवेदकले दिएका विवरण र आफुले झिकाएका फाइलहरुको आधारमा निर्णय लेखेको बताइँदैछ ।
कानुन अध्येयता अधिकारीका अनुसार हचुवाका आधारमा सरकारले गरेको निर्णय मात्र बदर भएकाले जयबहादुर चन्दको सम्भावना सकिएको भन्ने तर्क गर्न नमिल्ने बताए । उनले फेरि पनि भने, ‘मैले कसैको पक्ष लिएर भनिरहेको छैन । कानुनलाई जसरी व्याख्या गरेपनि हुन्छ भन्ने होइन । नजिर भनेको नजिर नै हुन्छ । सर्वोच्चको फैसला विवादित छैन । सरकारलाई बस्तुगत रुपमा सबै प्रक्रियाहरु पूरा गरेर उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त गर भनेको छ । सरकारले प्रक्रियानुसार नियुक्ति गर्न सक्छ । नियुक्तिको अधिकार सरकारलाई नै छ ।’ अदालतले यसैलाई गर भनेर भनेको छैन । प्रक्रिया सुरु गर्दा हुन्छ । प्रक्रियामा सम्भावित सबै दावेदारको तुलना हुन्छ ।
सरकार यसरी दुर्घटनामा पर्याे ?
सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्नु अघि मैले ट्वीट गरेको थिएँ, अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू प्रहरी प्रमुखमा जो मन पर्छ त्यही नियुक्त गर्नुस् । तर, सम्भावित सबै मध्ये को कति कार्यकुशल भनेर एउटा तुलनात्मक विवरण तयार पार्नुस्, भोलि काम लाग्छ भनेको थिएँ । अन्ततः अदालतले त्यही माग्यो । अदालतले एक जनाको मात्रै मुल्याङ्कन गरेको देख्यो । निर्णयमा पनि त्यही लेखिदियो । (मानौँ नेपाल प्रहरीमा केवल एक जना मात्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक रहेको जस्तो प्रतित हुने गरी) जयबहादुर चन्दको नाम मात्र उल्लेख गर्नु आफैमा अनौठो नमुना बनेको (फैसलाको पेट खण्ड १४ नम्बर बुँदामा उल्लेखित) छ ।’
सरकारले नियुक्त गर्दा सबैको तुलनात्मक विवरण तयार पारेर राखेको भए यस्तो विवरण लेखिदैन थियो, अधिकारीले अगाडि थपे, ‘अदालतलाई जे प्राप्त भयो त्यही उल्लेख गरिदियो ।’ अधिकारीले यसो भनिरहँदा कतिपय कानुन व्यवसायीले अदालतको स्वेच्छाचारी निर्णयले कार्यपालिकाको विशेषाधिकारलाई कुल्चिएको तर्क गरेका छन् ।
