arrow

विवेकशीलसिहत ६ दलले सभामुखलाई भने–चिन्हसिहत चुनावमा जान पाउँ

logo
प्रकाशित २०७३ चैत ९ बुधबार
bibekshil_dal.jpeg
काठमाडौं ।  विवेकशील नेपाली दल लगायतका ६ दलहरुले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखी कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुलाई दलको रुपमा नै चिन्ह प्रदान गरी निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण मिलाउनको लागि पहल गर्नको लागि आग्रह गरेका छन् । 
 
विवेकशील नेपालीका अध्यक्ष उज्वल बहादुर थापा, देशभक्त समाजका अध्यक्ष द्रोण अधिकारी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपालका अध्यक्ष जशवन्त शाह, आधुनिक नेपाल पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णगोपाल बन्जारा, चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष भूमिराज निरौला एवम् जनशक्ति नेपालका अध्यक्ष रामकुमार ओझाले हस्ताक्षर गरेको सो ध्यानाकर्षण पत्रमा स्थानीय निर्वाचन ऐनको प्रावधान राजनीतिक दल सम्बन्धमा नेपालको संविधानको प्रावधान विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ । 
 
ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा २ (ग) मा प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ र त्यसैको सुनिश्चितताको लागि नेपालको संविधान धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन अन्तर्गत समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही, राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 
 
उक्त संवैधानिक प्रावधान विपरीत हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा केवल संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल बाहेक अन्यलाई ऐ ऐनको “२६ (७) उपदफा (६) बमोजिम निर्वाचन चिन्ह प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिन्हको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ,” भन्ने प्रावधानले जनतालाई सार्वभौम बन्न नदिने र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको हकबाट वञ्चित गर्ने प्रयत्न गरी दलहरुले पहिले नै माग गरेको तथा प्राप्त गरेको दलगत चिन्ह प्रदान नगरी, दलको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी, स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतमा राख्ने गरी गरिएको कार्य लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित रहेको हाम्रो ठम्याइ छ भन्ने जिकिर दलहरुको रहेको छ । 
 
साथै, दलहरुलाई निर्वाचनमा दलको रुपमा भाग लिन नै बन्देज लगाउने गरी गरिएको कार्यको विरोधका कार्यक्रमहरु तय गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ