उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता शुल्कमा महिला र दलितलाई ५० प्रतिशत छुट

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत १० बिहिबार , ३,७०५ पटक हेरिएको
काठमाडौं। निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आउँदो वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन नेपाली महिलाहरुका लागि ठूलो अवसर भएको बताएकी छन्। आयुक्त शर्माले स्थानीय तह ऐनले स्थानीय निर्वाचनमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारको सहभागिता सुनिश्चित गरेको बताइन।
 
बिहीबार राजधानीमा आयोजित ‘सङ्क्रमणकालमा महिलाः समय परिवर्तनका लागि सहभागिता’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै आयुक्त शर्माले स्थानीय निर्वाचनबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुने बताइन।
 
आयुक्त शर्माले भनिन, “आसन्न निर्वाचन महिलाका लागि ठूलो अवसर हो, नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेअनुरुप ६ हजार ६८० वडाबाट १३ हजार ३६० जना महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुने निश्चित छ । स्थानीय तहको तीनवटै निकायबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी र लगभग ५० प्रतिशतको हाराहारीमा महिला प्रतिनिधि चुनिने हामीले अनुमान गरेका छौं ।” उनले स्थानीय तहमा नेताको रुपमा महिला स्वीकार्यताले महिलाहरुको राजनीतिक नेतृत्व र क्षमता विकासमा सहयोग पुग्नुका साथै यसले नेपाली राजनीतिलाई आमूल परिवर्तनको दिशातर्फ डोहोयाउने विश्वास व्यक्त गरिन । 
 
शर्माले स्थानीय निर्वाचनमार्फत् स्थानीय तहमा महिला नेतृत्वको विकास सम्भव भए यसले स्थानीय तहमा गुणस्तरीय र समावेशी नेतृत्वको विकास गर्ने र त्यसले अन्तोगत्वा प्रादेशिक र राष्ट्रियस्तरमा समेत महिला नेतृत्व विकासमा बल पुर्‍याउने धारणा राखिन। राजनीतिक पार्टी तथा उम्मेदवारहरुले चुनावी प्रचारप्रसारको क्रममा महिलाको चरित्र हत्या र कुनै प्रकारको महिला हिंसासम्बन्धी गतिविधि नगर्न यस पटकको निर्वाचन आचारसंहिताले निर्देशित गरेको उनले बताइन। 
 
स्थानीय निर्वाचनबाट गठन हुने गाउँपालिका, नगरपालिकालगायतका स्थानीय सरकारमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले महिला, दलित र गरिब समुदायका व्यक्तिको उम्मेदवारी मनोनयन दर्तामा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको शर्माले जानकारी दिइन। 
नयाँ