काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आईतबारदेखि सुरु भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकमा ९ वटा प्रस्ताव पेश भएको र ती प्रस्तावमाथि छलफल भइरहको सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले बताइन् । बैठकले पार्टीको विधान अनुसार वरिष्ठताका आधारमा २२ केन्द्रीय सदस्य र सात पदाधिकारीसहित २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेको छ ।
योसँगै बैठकका कार्यसम्पादनबारे छलफल भएको छ । संयुक्त छलफलमा विभागको संख्याबारे पनि छलफल भएको सचेतक न्यौपानेले बताइन् । ३० वटाबाट अहिले काँग्रेसले विभाग ४२ वटा बनाएको छ ।
सोही केन्द्रीय समिति बैठकमा विभिन्न व्यक्तिहरुले आआफ्नै अनुकूलको प्रस्ताव पेश गरे । हिन्दू राज्यको माग गर्दै फरक विचार उठाउँदै आएका खुमबहादुर खड्काले हिन्दू राज्यको प्रस्ताव दर्ता गराए । तर, अरु सबै भन्दा बढी नेता शेखर कोइरालाको प्रस्तावले भने ठूलै चर्चा चलाएको छ । एक किसिमले उनको सो प्रस्तावले काँग्रेस भित्र नै हल्लीचल्ली मच्चाईदिएको छ । आखिर उनको सो प्रस्तावमा के कस्ता विषयहरु उठाईएको छ त ?
उनले विशेष गरी नेपाली काँग्रेसको विषयमा अहिले जनमानसमा देखिएको नैराश्यता, संविधान संशोधनको विषय, पार्टीको विधान, संघीयतामा पार्टीको संरचनामा लैजान भएको ढिलाई, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका मूलतः ५ विषयमा गुनासाहरु राखेका छन् । उनले केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै काँग्रेसले राजनीति गरेको हो ? भन्ने प्रश्न नेतृत्वलाई गर्दै यदी त्यस्तो हो भने मुलुकले कहिलै पनि विकासको बाटोमा लाग्न नपाउने स्पष्ट पारे । उनले नेपाली काँग्रेसले काँग्रेसीहरुलाई शिर उठाएर हिँड्न नसक्ने बनाएको आरोप लगाए ।
बैठकले आईतबार गठन गरेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिप्रति असहमति जनाउँदै कोइरालाले यो समिति गठनको मापदण्ड के हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । कार्यसमितिमा सदस्यता गरेका वरिष्ठ सदस्यहरुको आधारमा भन्ने हो भने सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्दा खुमबहादुर खड्का अगाडि रहेको भन्दै उनलाई किन आठौं नम्बरमा राखियो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले देउवा र पौडेल राजनीतिमा सक्रिय हुन्ज्याल आफू कार्यसम्पादन समितिमा नपर्ने भन्दै आफू भन्दा तल्लो वरियताका नेताहरु त यही पारा हो भने जिल्ला कार्य समितिमा समेत योग्य नहुने दाबी गरे ।
कोइरालाले माओवादी सशस्त्र द्वन्वमा पीडित भएका काँग्रेसका कार्यकर्ताको पीडामा अझै मल्हम लगाउन नसकिएको भन्दै राजदूत नियुक्ति र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिले त झनै आम काँग्रेसीलाई लज्जित बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
संशोधनको विषयलाई पारित गराउन नेपाली काँग्रेसले किन नेतृत्व लिन सकेन ? भन्ने प्रश्न गर्दै कोइरालाले यसको लागि नेपाली काँग्रेसले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पार्टीको विधान अझै पनि पुरानै संरचना अनुरुप चल्दै गएको भन्दै त्यसलाई परिस्कृत गर्नको लागि किन अहिलेसम्म पहल गरिएन भन्दै नेतृत्वसँग प्रश्न गरे ।
त्यस्तै, पूर्व सांसद्हरुको व्यवस्थापनको लागि छुट्टै विभागको गठन गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा काँग्रेस परित्याग गरेकालाई काँग्रेसमा प्रवेश गर्नको लागि तत्काल पहल गरिनु पर्ने, अहिले २ नं प्रदेशमा जसरी पनि निर्वाचन गर्ने पर्ने, यदी निर्वाचन गर्न नसके २ नं प्रदेशमा अतिवाद मौलाउने तर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
कोइरालाले बैठकमा राखेको मागको पूर्ण पाठ तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
आदरणीय सभापतिज्यू,
पदाधिकारीज्यूहरु र केन्द्रीय समितिका सबै साथीहरु ।
झन्डै सात दशकसम्म देश र प्रजातन्त्रका लागि लडेको काग्रेंस आज ईतिहाँसको संगीन मोडमा आईपुगेको छ । एक वर्ष अघि सम्पन्न १३ औ महाधिवेशन पछि पार्टीलाई पुनःजीवन दिने संकल्प र प्रतिबद्धता सभापतिज्यू र हामी सबैले गरेको तथ्य पुनःस्मरण गराउन चाहन्छु ।
यो एक बर्षको वीचमा सकारात्मक र आशा लाग्दा कामहरू पनी भएका छन् । लामो समयदेखि हून नसकेको भातृ संगठनहरूको अधिवेसन सम्पन्न भएको छ । भातृसंस्थाहरुको अधिवेशन भएकोमा जिल्ला–जिल्लामा खुशी देखिएको छ ।
यो वीचमा म धेरै जिल्लामा पुगेको छु । तर, पार्टीका पदाधिकारी चयन हुन नसक्नु, पार्टीका केन्द्रीय बिभाग बन्न नसक्नू, पार्टीको प्रादेशिक संरचना बन्न नसक्नू र पार्टीलाई गतिशिल एवं चलायमान बनाउँन नसक्नू नेपाली काँग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीकै लागि दूर्भाग्य हो । पार्टी संस्थागत र सहज ढंगले चल्न सकेको छैन भन्ने गुनासो छ । केन्द्रमा बसेर नेताहरूले गुटको खेती नगरिदिने हो भने हामी विभाजित हुँदैनौं भन्ने कार्यकर्ताको भावना रहेको छ । गुटको खेतीले गर्दा आम कार्यकर्ताले काँग्रेस भएर बाँच्न पाईरहेका छैनन् । कार्यकर्ताको मनोबल खस्केको छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि देशवासीमा एउटा कौतुहलता र जिज्ञासा बाँकी छ अब काग्रेंसले के गर्छ ?
दूर–दराजका आम जनता र कार्यकर्ताले पार्टी सरकारमा भएको अनूभूती गर्न सकेका छैनन् । जनतामा बितृष्णा र कार्यकर्ताहरूमा निरासा छाएको छ । चूनावमा हामिले जनतासामु लिएर गएको घोषणापत्र र महाधिवेसनमा कार्यकर्तासामु प्रस्तुत गरिएको निती तथा कार्यक्रम कती पूरा भयो ? त्यसको समिक्षा गरिनुपर्छ कि पर्दैन ? केवल औपचारिकताका लागि मात्रै यी बिषयहरू जनता र कार्यकर्ताहरू सामु प्रस्तुत गरिएको हो भने त्यो पार्टी र मूलूक दूवैका निम्ती दूर्भाग्य हो । हामी कसका लागि र केका लागि राजनीति गर्दैछौं ? केवल सत्ता प्राप्तीका लागि मात्रै काँग्रेसले राजनीति गरेको हो भने मुलुकले कहिल्यै निकास पाउँन सक्दैन । नेपाली कांग्रेस आफ्नो बचनमा प्रतिबद्ध पार्टी हो भन्ने कुरालाई हामीले व्यवहारमा प्रमाणित गर्न जरुरी देखिएको छ । सर्वप्रथम हामीले अहिलेको सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक परिस्थितिको गम्भीर विश्लेषण गर्न जरुरी छ । तत्कालिन माओवादीको शसस्त्र विद्रोहबाट पिडित पार्टीका कार्यकर्ताहरुको घाउमा मल्हम लगाउन अझै सकिएको छैन् । भुकम्प र विभिन्न समयमा आएका बाढीपहिरोबाट आहत बनेका जनताको राहत र पुर्नस्थापनाका काम अझै अलपत्र छन् । यसप्रति पार्टी गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
राजदूत नियूक्तीको सिफारिस र प्रहरी प्रमूखको नियूक्तीको बिषयले आम काँग्रेसजनलाई लज्जित बनाएको छ । म्यानपावर संचालकलाई उसैले जनशक्ती पठाउँने मूलूकमा राजदूत बनाएर पठाउँदा त्यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने कूरा किन सोचिएन ? स्वार्थ बाझिने यस्ता बिषयमा पार्टी पटक्कै संबेदनशिल बनेको देखिएन । प्रहरी प्रमूखको नियूक्तीको बिषयमा पार्टी सभापती र गृहमन्त्री वीचको असहमती जसरी मिडीयामा आयो, यदि सत्य हो भने त्यो पार्टीको निम्ती राम्रो होईन । प्रहरी प्रमूखको नियूक्ती गर्ने अधिकार सरकारको हो । सरकारले नियमावलीको अधिनमा रहेर गर्नूपथ्र्यो । अर्कोतर्फ जून न्यायधिसले अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) दियो सोही न्यायधिस नै अन्तिम फैसलामा बस्नू न्यायिक मर्म र अन्तराष्ट्रिय मान्यता बिपरित हो । यसमा सर्वोच्च अदालतले गल्ती गरेकै हो र शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं लोकतन्त्रको मर्म माथी प्रहार गरेको छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउँने खेलमा न्यायलय लागेको छ भन्ने कूरा अब प्रष्ट्र भएको छ । यति भन्दा भन्दै सर्वोच्चको फैसलालाई नै आधार मानेर नै अब सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।
अर्को गम्भीर बिषय– नेपाली कांग्रेस केन्द्रको निर्णय अनुसार म (डा.शेखर कोइराला) र केन्द्रिय सदस्य गोविन्द भट्टराईले केन्द्रिय प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व गर्दै २०७२ साउन ९ गते जनसम्पर्क समिति अष्टेलियाको तेस्रो महाधिबेशनको उद्घाटन तथा बन्द सत्र सम्पन्न गरी अधिबेशनका उम्मेद्वारहरु र अष्ट्रेलिया स्थित प्रजातन्त्रबादी साथीहरुसँगको ब्यापक छलफल पश्चात सहमतिका आधारमा कार्यसमिति गठन गरेको सर्वविधितै छ । ततपश्चात पार्टीको विधान अनुसार ७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले १३ औं महाधिबेशनमा भाग लिए तर अहिले आएर एक्कासी पार्टी कार्यलयको वेभसाईटबाट जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाका पदाधिकारीहरुको नाम हटाउने काम गरियो । कसको निर्देशन र के–का आधारमा ती नाम हटाईयो ? त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ चाहियो । तत्कालै ती नाम वेभसाइटमा राखियोस र यदी यो कार्यसमिती मान्य छैन भने तीन महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने समयसिमा दिइयोस ।
संबिधानको समिक्षा, कार्यान्वयनका चूनौती तथा काँग्रेसको भूमिका ः
नेपाली काग्रेंसले २००७ सालदेखि उठाउँदै आएको संविधान सभाबाट संबिधान जारी गर्ने बिषयले सार्थकता पाएको छ । पार्टीका तत्कालिन सभापती सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरेर मुलुकलाई अग्रगामी बाटोतर्फ प्रवेस गराएको छ । संविधान सभाबाट जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कमजोर बन्न दिनुहुदैंन ।
संबिधान गतिशिल एवं परिबर्तनशिल हुन्छ र यसलाई समयसापेक्ष ढंगले आवश्यक परिवर्तन गर्दै जान सकिन्छ । यो संबिधानले सबै वर्ग, लिंग तथा समूदायको समानूपातिक–समावेसीको ग्यारेन्टी गरेको छ । छलफल र प्रक्रियामा रहेको संबिधान संशोधनको विषयलाई थाँती राखेर निर्वाचनमा कूनैपनी हालतमा जान सकिदैन । संबिधान संशोधनको मुद्दालाई संसदबाट पारित गराउँन काँग्रेसले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नूपर्छ । संशोधनका चारैवटा बिषयलाई प्रक्रियागत हिसाबले अगाडी बढाईनूपर्छ । यदी सिमांकनको बिषयमा बिवाद आएमा संबैधानिक आयोग बनाएर त्यसैलाई जिम्मा दिन सकिन्छ । तर यसको कार्यबिधी भने स्पष्ट हूनूपर्छ । यसमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई स्पष्ट रुपमा उभ्याउनु र अग्रसरता लिनु आबश्यक छ ।
संविधान संसोधन प्रक्रियाका सवालमा नेकपा एमालेले सबैभन्दा ठूलो अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । कहिले संसदमा यस विषयमा छलफल नै गर्न दिन्नौ भन्ने कहिले एकदिनका लागि मात्रै छलफल दिन्छौं भन्ने यो एमालेको अत्यन्तै लज्जास्पद दोहोरो चरित्र हो । कतै एमालेले यो संविधान फेल गराएर मुलुकलाई द्धन्द्धमा लैजान खोजेको त हैन ? अथवा कही कतै एमाले परिवर्तनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न नदिएर लोकतन्त्र धरापमा पार्ने खेलमा त लागेको हैन ? भन्ने आशंका देखिन थालेको छ ।
नेपाली काँग्रेस यो मुलुकको सबैभन्दा पूरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले संबिधान कार्यान्वयनका बिषयमा नेतृत्व लिनूपर्छ र सबै शक्तीलाई सहमतीमा ल्याउँन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नूपर्छ । यसका लागि समसामयीक बिषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिनसक्ने र सही दिशानिर्देश गर्ने क्षमता पार्टीले बढाउनु पर्दछ ।
पार्टीको विधान ः
१. देश संघिय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ । तर पार्टी संगठन पूरानै विधान र संरचनामा चलिरहेको छ । जतीसक्दो छिटो महासमिती बैठक बोलाएर देशको संविधान अनूरूप पार्टीको विधान संशोधन र परिमार्जन गरी स्थानिय (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका) र प्रादेशिक सांगठनिक संरचना बनाईनूपर्छ । र यिनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न पारिनूपर्छ ।
२. जसले जसरी र जून रूपमा ब्याख्या गरेपनी पार्टीको अहिलेको विधान अत्यन्तै अब्यवहारिक छ । हामी दूनियाँलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउँने पार्टी तर हामी आफै कस्तो बिधानबाट हिडिरहेका छौं त ? एकपटक बिचार गरौं । अहिलेको बिधानले सभापतीको भूमिकालाई खुम्च्याउँने र कमजोर पार्ने काम गरेको छ । सभापतीको हात खूट्टा बाँध्ने काम गरेको छ । हिजोको सभापतीलाई पनी यही बिधानले काम गर्न अप्ठ्यारो बनायो, हालको सभापती पनी त्यसैको शिकार बन्दै हुनुहुन्छ र भोली आउँने सभापतीको पनी त्यही हालत हुन्छ । त्यसैले महासमितीको बैठकबाट हामीले बिधानलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नैपर्छ । पार्टी सभापती संस्था हो । सभापती कमजोर हुँदा पार्टी कमजोर हुन्छ ।
३. क्रियाशिल सदस्य लिएको भोलिपल्टै महाधिवेसन प्रतिनिधि र महासमिती सदस्य बन्न पाउँने प्रावधान छ त्यो रोकिनै पर्छ र क्रियाशिल लिएको न्युनतम यति बर्षपछि मात्रै महाधिवेसन प्रतिनिधि र महासमिती सदस्य बन्न पाउँने भनेर बिधानमा लेखिनै पर्छ । नत्र पार्टीमा जीवनभर दुख गरेका ईमान्दार र निष्ठावान ब्यक्तीहरू किनारा लाग्दै जान्छन । जसले गर्दा पार्टीको जग कमजोर बन्छ । कार्यकर्ताको मुल्याकंनका आधारहरु तयार गर्नु अबको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
४. पूर्ब सांसदहरूको ब्यवस्थापनको लागी एउटा छूट्टै बिभागको गठनको ब्यवस्था गरिनूपर्छ र उनिहरूको अनूभवलाई पार्टी संगठनका लागी प्रयोग गर्नूपर्छ ।
५. पार्टीको स्थानिय तहदेखी केन्द्रसम्मको संरचनामा ट्रेड यूनियनको प्रतिनिधीत्वको ब्यवस्था गरिनूपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ः
१. सबै अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध हाम्रो गर्व गर्न लायक इतिहासको पहिलो आधार हो । तर यतिबेला हाम्रो पार्टीको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध प्रभावकारी बन्न नसकेको हो कि अथवा पार्टीले छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरुलाई पार्टी र मुलुकका बारेमा बुझाउन नसकेको हो भन्ने कुरा सोच्न जरुरी छ । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई राष्ट्रियता मजवुत बनाउने ढंगले अगाडि बढाउन आबश्यक छ । हाम्रो सार्वभौमसत्ताको सम्पूर्ण रुपमा ग्यारेण्टि गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक संस्था र संरचनालाई मजवुत बनाउने कुरामा अन्तराष्ट्रिय समुदायको सद्भावयुक्त सहयोग जुटाउनु हाम्रो दायित्व हो । त्यस्तै नेपालको पूर्वाधार विकास, उत्पादनको क्षेत्र र गरिवी निबारणको महाअभियानमा सहयोग लिन सक्ने क्षमता नेपाली कांग्रेसले मात्र गर्न सक्दछ भन्ने कुराको पुर्नपुष्टि गर्नु पर्ने समय आइसकेको छ ।
२. दश बर्ष लामो माओवादीको शसस्त्र द्वन्दलाई बार्ता र सम्बादबाट शान्तीपूर्ण संबैधानिक प्रकृयामा रुपान्तरण गरी संबिधान सभा बाट संबिधान जारी गर्न सफल भएको नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध प्रभावकारी हुन नसक्दा ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक रुपान्तरणको महत्व र सन्दर्भलाई अन्तराष्ट्रिय समूदाय समक्ष बूझाउँन नसकेको महशूस भैरहेको छ।
३. विश्व र छिमेकमा भईरहेका घटनाक्रम र कहिल्यै नटूंगिने संक्रमणकालिन अवस्थाले हामीकहाँ बढ्दो संकिर्णता, जातिय धू्रविकरण र साम्प्रदायिक भावनाले दिनप्रतिदिन सामाजिक सहिस्णुता र राष्ट्रियताको आधार कमजोर भईरहेको छ । यो चुनौतीपूर्ण र संबेदनशिल घडीमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई संरक्षण गर्दै लोकतान्त्रिक परिधिमा प्रतिबद्ध रहेर विश्व समुदायको सद्भाव, सहयोग र समर्थन जुटाउन हाम्रो कूटनितीक संयन्त्रलाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउँन हाम्रो ध्यान जानु अती आबस्यक छ।
४. हाम्रा छिमेकीहरुको आर्थिक सम्पन्नता र महत्व बिश्वमै बढेर गएको सन्दर्भलाई मध्यनजर राख्दै त्यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने तर्फ हामीले सोच्नूपर्ने आवश्यकता छ ।
५. परराष्ट्र नीति, छिमेकीसँगको संबेदनशिलता र महत्वपूर्ण संबन्धलाई सन्तुलीत राख्दै देशमा स्थायी शान्ति, राजनितीक स्थिरता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत र संबैधानिक बिकास एवं राष्ट्रिय स्वार्थ को लागि काँग्रेस थप जिम्मेवार बन्नूपर्छ।
अहिलेको परिस्थिती ः
१. बिस्तारै–बिस्तारै मूलूक विखण्डनतर्र्फ अगाडी बढेको छ। यसलाई समयमै नरोक्ने र संवेदनशिल नबन्ने हो भने देश जटिल र अकल्पनिय अवस्थामा पूग्ने खतरा पक्का छ ।
२. हिमाल–पहाडमा एमालेको नक्कली राष्ट्रबाद र उग्रराष्ट्रबादले जरा गाड्न सूरू गरिसकेको छ। एमाले अतिबादी पार्टी हो र अहिलेको समस्याको जड नै एमाले हो भनेर भन्न हामी सकिरहेका छैनौं र एमालेका करतूतहरूलाई जनतासामू लगेर भण्डाफोर गर्न सकिरहेका छैनौं । एमालेकै दम्भ र हठले देश द्धन्दको नजिक पूगेको र अहिलेको जटिल परिस्थिती पैदा भएको हो भन्ने यथार्थता हामीले जनतालाई नबूझाए सम्म काँग्रेसको अवस्था सूध्रनेवाला छैन । न्यायलय देखी मिडीयासम्म एमालेको छायाँ परिसकेको छ। राज्यका प्राय सबै निकाय एमालेकरण भैसकेको छ ।
३. तराई–मधेसमा उग्रमधेसको नारा लाग्न थालेको छ । उग्रराष्ट्रबाद र उग्रमधेसबादको मिलनबिन्दू कतै एकै त होईन भन्ने आशंका बढेर गएको छ । यतीबेला तराई–मधेस आतंकित र आक्रान्त छ । तराई–मधेसको समस्याको दिर्घकालिन र भरपर्दो समाधानको बाटो खोजी गर्ने पहलकदमी काग्रेंसले लिनुपर्छ । तराई–मधेस काँग्रेसकै हो । काँग्रेसले मात्रै तराई–मधेसको संबेदनशिलता, भावना र मर्म बूझ्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन जरूरी छ ।
४. अहिलेका मधेसी मोर्चा मध्यमार्गी हून । यिनीहरूलाई खूम्च्याउँने प्रयास गरियो अथवा साथ लिएर सँगै हिड्न सकिएन भने तराई–मधेसमा अतिबादी शक्तीको जन्म हून जान्छ । अहिले प्रदेश नं–२ बाहेक अन्य स्थानमा मात्र निर्वाचन गराउँने भन्ने यदाकदा सून्नमा आएको छ । यदी यसै गरिन लागेको हो भने प्रदेश नं–२ मा बिखण्डन्को बिउ रोपिन्छ र त्यो मूलूककै निम्ती दूर्भाग्य हून जान्छ ।
काँग्रेसको अबको भूमिका र रणनिती ः
नेपाली काग्रेंस देशको विशिष्ट ईतिहाँस बोकेको र हरेक परिबर्तनको नेतृत्व गरेको पार्टी हो ।
१. सबै राजनितिक दललाई सहमतीमा ल्याएर संबिधान संशोधन गरी संबिधान कार्यान्वयन गर्दै मूलूकलाई उन्नती र स्वाबलम्बनको बाटोमा लैजाने दायित्व र जिम्मेवारी काँग्रेसको हो ।
२. लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा देश वर्षैादेखि अन्योल र अनिश्चितताको बीचमा रुमल्लिरहेको छ । काँग्रेस नेतृत्वले जस्तो सूकै परिस्थिती आएपनी खूट्टा नकमाई राष्ट्रिय राजनितीको मियो बनेर देशको अभिभावकको जिम्मेवारी लिनूपर्छ ।
३. २०७४ माघ ७ भित्र तिनै तहको निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानिय तहको निर्वाचन हूँदैछ । स्थानिय तहमा टिकट बितरण कसले गर्ने हो,केन्द्रले अथवा जिल्लाले ? जिल्ला भ्रमणका समयमा मैले यसबारे सबैको चासो देखेको छू । बिधानमा “केन्द्रले निर्देशन दिने” भन्ने उल्लेख छ । स्थानिय तहमा टिकट बितरण प्रक्रियाका बारेमा यसै बैठकले ठोस निर्णय लिनूपर्दछ । टिकट बितरण प्रक्रिया ब्यवहारिक, बैज्ञानिक र पारदर्शी हूनूपर्दछ र बरिष्ठता, योग्यता र क्षमताका आधारमा टिकट बितरण गरिनूपर्छ ।
४. बिभिन्न समयमा काँग्रेस परित्याग गरी अन्य दलमा गएका साथीहरुलाई काँग्रेसमै फर्काउन र पूर्व प्रशासक एवं पेशाकर्मीहरुलाई यस पार्टीमा प्रवेशको वातावरण सिर्जना गर्न बिषेश प्रक्रिया तत्कालै शूरु गरिनूपर्छ ।
अतः आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रभावकारी विजय अभियान चलाउने र आगामी संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउने लक्ष्यका साथ पार्टीले स्रोत र साधनको परिचालन गनुपर्छ । यसका लागि सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विश्वस्त गराउन सक्ने निति, कार्यक्रम र संगठनात्मक क्रियाकलाप अघि बढाउन अब एक दिन पनि ढिला गर्नुहुन्न ।
जय नेपाल !
डा.शेखर कोईराला
सदस्य–केन्द्रीय कार्यसमिति, नेपाली कांग्रेस
२०७३ चैत्र १३ गते
