काठमाडौँं । कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका सांसदहरू विधेयकको संशोधनमा हुने छलफलमा समेत कम मात्रै सहभागी हुन थालेका छन् ।
विधेयक सदनमा सैद्धान्तिक छलफलपछिको संशोधन प्रक्रियामा सांसदले चासो अति न्यून देखिएको हो ।
सैद्धान्तिक र दफावार छलफलमा समेत सांसदको सहभागिता कमै हुने गरेपछि ऐन प्रभावकारी हुुन नसक्ने खतरा समेत बढेको छ ।
पछिल्लो पटक सदनमा दर्ता भएको वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी विधेयकमा एकमात्र सांसदले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
त्यसअघि दर्ता भएको पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिनेसम्बन्धी विधेयकमा १३ संशोधन दर्ता भएका थिए ।
उक्त विधेयकमा सांसदलाई समेत अवकाशपछि औषधि उपचार र यातायात खर्च माग्दै संशोधन परेको थियो ।
तर, त्यही विधेयककै बेला संसदमा पेस भएको वस्तु विनिमयसम्बन्धी विधेयकमा भने एकमात्र संशोधन परेको हो ।
वस्तु विनिमय विधेयकमा छलफल
कानुन अभावमा वस्तु विनिमय बजार अनुमगन र निर्देशनका काम हुन नसकेको भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
धितोपत्र बजारमा लामो समयदेखि प्रतीक्षा भइरहेका यो विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गरे पनि सांसदलाई भने चासो छैन ।
वस्तु विनिमय विधेयकमा एकमात्र संशोधन एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले गरेका छन् । गत चैत ८ गतेको संसद्ले विधेयक संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको थियो ।
संसद् सचिवालयले चैत ११ गतेसम्म संशोधन दर्ताको लागि सांसदलाई समय दिएको थियो ।
समयसीमाबारे सचिवालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी पनि दिएको थियो ।
‘मैले विधेयकका केही प्रावधान र सैद्धान्तिक पक्षमा संशोधन दर्ता गरेको छु’, सांसद भण्डारीले भने, ‘समग्रमा पछिल्ला दिनमा संसद्कै प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ । हाम्रो मूल दायित्व कानुन निर्माण नै हो । यसमा समेत हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छैन ।’
संसद् सचिवालयको विधेयक शाखाको अभिलेखअनुसार भण्डारीको एकमात्र संशोधन दर्ता भएको छ ।
भण्डारीले अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था निवेदन परेको ९० दिनको सट्टा ६० को व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुमतिपत्र नवीकरणको समयसीमा पाँच वर्षको सट्टा तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने, चुक्ता पुँजी ५० करोडको सट्टा ३० करोड गर्नुपर्ने संशोधनमा माग गरेका छन् ।
यस्तै, वस्तु विनियम कम्पनी स्थापना गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले बढीमा ३९ प्रतिशतसम्म सेयर दिनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ । मूल विधेयकले ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लिनसक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा सञ्चालन, लगानीकर्ताको संरक्षण, वस्तुको कारोबार, राफसाफ तथा फस्र्योट र वेयर हाउस सञ्चालनसम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न उद्देश्यका साथ संसदमा पेश गरेको हो ।
विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनका लागि अनुमोदन भएको हो । संशोधन संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस भएपछि दफावार छलफलको प्रक्रिया निर्धारण हुनेछ ।
वस्तु विनिमय बजारले लगानीकर्तालाई एकै ठाउँमा निरन्तर रूपमा करारमार्फत वस्तुको खरिद, विक्री वा विनिमय गर्ने बजार, स्थान वा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सरकारको छ ।
यस्तै, ऐन जारीपछि वस्तु कारोबार व्यवसायीलाई सदस्यता प्रदान गर्ने, कारोबारका लागि वस्तुको सूचीकरण गर्र्ने, वस्तु कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य सरकारको छ ।
अनुमति नलिए कारबाही
अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कारोबार सञ्चालन गरे कारबाहीको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विधेयकले वस्तु विनिमय बजार, वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फस्र्योट व्यवसाय, र वेयर हाउसलाई अनिवार्य रूपमा दर्ताको व्यवस्था गरेको छ ।
अनुमतिका लागि धितोपत्र बोर्डसमक्ष निवेदन दिनपर्नेछ । एक पटक अनुमति पाएपछि पाँच वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
यस्तै व्यवसाय सञ्चालनका लागि चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लिनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
तर, दामासाही परेको, अर्को वस्तु विनिमय बजारको सेयर धनी रहेको, प्रचलित कानुनबमोजिम करार गर्न अयोग्य रहेको, कालोसूचीमा परेको, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरदार ठहर भएको, सरकारी पैसा तिर्न बाँकी भएको व्यक्तिले सेयर खरिदको अनुमति पाउनेछैन ।
जरिवाना ५० लाखसम्म
अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कारोबार सञ्चालन गरेमा बोर्डले ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । बोर्डले अनुमितिबिना वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गरेमा दश लाख रुपियाँदेखि पचास लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । यस्तै, राफसाफ तथा फस्र्योट व्यवसाय वा वेयर हाउस सञ्चालन गरेमा दुईलाख रुपियाँदेखि दश लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
वस्तु कारोबार व्यवसाय गरेमा एकलाख रुपियाँदेखि पाँचलाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
कसुर भएको थाहा पाएको एक महिनाभित्र उजुरी दिने हदम्याद विधेयकले तोकेको छ । उजुरी परेको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर भइसक्नुपर्नेछ । (गोरखापत्र दैनिक)
