राज्य व्यवस्था समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भएन

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत १५ मंगलबार , १,५१२ पटक हेरिएको

काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदालाई पारित गरी अगामी सदनको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीको सभापतित्वमा बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गर्दै सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सो प्रतिवेदन मस्यौदा पेस गर्न समितिका सदस्य आनन्द ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा डा गङ्गालाल तुलाधर, धर्मेन्द्रकुमार साह तेली, प्रेम सुवाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेको उपसमिति गठन भएको थियो ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित ४९ सदस्यीय समितिले पहिलोपटक आफ्नो प्रतिवेदन मस्यौदा तयार पारेको हो । समितिमा काँग्रेसको १६, एमाले १५, माओवादी केन्द्र पाँच, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुई, मधेसी जनअधिकार फोरम एक, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी एक, नेकपा ९माले० लगायत साना दलको एक–एक सदस्य छन् ।

प्रतिवेदनको मस्यौदा १३० पृष्ठको छ । यसमा समितिको परिचय, समितिबाट सम्पादित कार्य, समितिको निर्देशन र कार्यान्वयनको अवस्था, समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका काम रहेका छन् ।

निर्देशन कार्यान्वयन फितलो : प्रतिवेदन
प्रतिवेदन मस्यौदाले समितिका बैठकले सामान्य प्रशासन, गृह, रक्षा, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगलाई दिएको निर्देशन र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था असन्तोषजनक हुनाका साथै फितलो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै समितिले मातहतका निकायलाई दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी अनुगमनसमेत गर्न नसकिएको उल्लेख छ ।

मस्यौदाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समयसापेक्ष दक्ष र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तालिम र स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउन सुझावसमेत दिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई परिमार्जन तथा परिष्कृत गर्दै लैजान, नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित कल्याणकारी कोषको सञ्चालन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन, कम्तीमा १० हजार सैनिक जनशक्ति विपद्को समयमा परिचालनको व्यवस्था मिलाउन पनि मस्यौदामा सुझाव दिइएको छ ।

निजामती सेवामा युवा आकर्षण हुने नीति ल्याउन, निजामती सेवामा रहेको पदस्थापन र सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र सङ्घीय संरचनाअनुसार निर्वाचन आयोगलाई पुनःसंरचना गर्न पनि मस्यौदाले सुझाव दिएको छ । रासस

नयाँ