प्रचण्डसँग रिसाए गच्छदार, अब के हुन्छ ?

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत १७ बिहिबार , ४,२५१ पटक हेरिएको

काठमाडौं । विजय कुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जानअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि फोरम लोकतान्त्रिकले सात दिनभित्र सरकारले माग पुरा नगरे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी समेत दिएको छ ।

फोरम लोकतान्त्रिकका नेता एवं सांसद रामजनम चौधरीले हाम्राकुरासँग भने, ‘हामीले तीन वटा माग पुरा गर्न भनेका छौँ । संविधान संशोधन गर्न हामीले हालेको संशोधनलाई अघि बढाइयोस् । टिकापुरमा थारुको घरमा भएको आगजनीको क्षतिपूर्ति तत्काल दिइयोस् र झापा देखि कन्चनपुर सम्म भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुठा मुद्दा तत्काल फिर्ता लिइयोस् ।’ यी माग अल्टिमेटम भित्र पुरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने र संघर्षका कार्यक्रम घोषणा हुने समेत सांसद चौधरीले बताए ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका चौधरीले अगाडि भनेका छन् , ‘सरकारले हामीले बुझाएका फाइल नै हराइदिएको छ । केही काम अघि बढाएको छैन ।’ हामी निर्वाचन र संघर्ष एक साथ गर्ने तयारीमा छौँ । थरुहट मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्नका निम्ति हामीले ओली सरकारलाई सरमर्थन दिएका थियौं चौधरीले भने, ‘दाहाल सरकारलाई पनि त्यही सर्तमा समर्थन गरेका हौं । धोका हुने अवस्था देखिएपछि फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं ।’ टीकापुर घटनालगायतका मुद्दामा पक्राउ परेकाहरुलाई रिहाइ गर्न सरकारले अनाकानी गरिरहेको समेत फोरम लोकतान्त्रिका नेताहरुको जिकिर छ ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रालयकै जिम्मेवारी लिएर सहभागि भए पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन मात्रै दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री दिए सकारमा जाने मनस्थितिमा रहेको फोरम लोकतान्त्रिक कमल थापा उपप्रधानमन्त्री भएर सरकारमा सहभागि भएर गएपछि रोकिएको थियो ।

फोरम लोकतान्त्रिकले वैशाख ३१ गतेका लागि तय भएको स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने बताएको छ । सांसद चौधरीले भने, ‘हामी निर्वाचनलाई उपयोग गर्छौँ । सरकारले बेवास्ता गरे संगसँगै संघर्ष पनि गछौँ ।’ फोरम लोकतान्त्रिकले निर्वाचनअघि संविधान संशोधन अनिवार्य हुनैपर्ने अडान लिएको छ ।

नयाँ