काठमाडौँ। विवादित विषयमा सहमति गरी संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउन सत्तारुढ दल र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा लचक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको बैठकमा मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको परिमार्जित प्रस्ताव तयार गर्ने भनिए पनि सत्तापक्षकै कतिपय शीर्ष नेताको उपस्थिति नभएकाले सहमति जुट्न सकेन । सत्तारुढ र आन्दोलनरत पक्षसँग शीर्ष तहमा छलफल गरी चाँडै संशोधन प्रस्ताव लैजाने जिम्मा प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनुभएको जानकारी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेताहरुले दिनुभयो ।
बैठकमा खासगरी पाँच बुँदामा केन्द्रित भएर संविधान संशोधनको तयारी र आवश्यक सबै समझदारी प्रधानमन्त्री आफैँले गर्ने समझदारी भएको नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता पम्फा भुसालले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । मोर्चाको मुख्य माग सीमाङ्कनको परिवर्तन सुनिश्चितताका लागि संरचना आयोग बनाएर त्यसको कार्यविधि तयार गरी पाँच विषयमा केन्द्रित भई संशोधन अघि बढाउने समझदारी दलबीच भएको छ ।
प्रवक्ता भुसालका अनुसार ती पाँच विषयमा सीमाङ्कनका लागि आयोेग गठन, भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, निर्वाचकमण्डल र संविधानको धारा २७४ लाई परिमार्जनसहित राजनीतिक सहमतिका रुपमा स्थानीय तह जनसङ्ख्याको अनुपातमा थप्ने तथा ती सबै विषयबारे दुई÷तीन दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीले आवश्यक छलफल गरी टुङ्गो लगाउने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
त्यसका लागि सत्तारुढका शीर्षस्थ नेता र गठबन्धनका सबै नेतासँग एकपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरी संविधान संशोधनको परिमार्जित प्रस्ताव तयार गर्ने र उक्त संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुपूर्व सरोकारपक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश सीमाङ्कनका लागि आयोग बनाउनेसहितका पाँच बुँदामा सहमति गरी निर्वाचनमा सबै मिलेर जाने आफूहरुको अडान रहेको र मोर्चाको अझै स्पष्ट धारणा नआएको उल्लेख गर्नुभयो । नेता पौडेलले भन्नुभयो, “अब धेरै कुरा मिलिसकेको छ, निष्कर्षमा पुगिन्छ र आजदेखि निर्वाचनको तयारीमा सबै आउछौँ भन्ने आसमा म बैठकमा आएको थिएँ तर अझै कुरा टुङ्गिएन, हामीले स्पष्ट भनेका छौँ वैशाख ३१ को निर्वाचनलाई असर नपार्ने गरी के के विषयमा कसरी मिलाएर जान सकिन्छ, गरौँ । ”
उहाँका अनुसार संशोधन प्रक्रियालाई पनि पारित गराउन आफूहरु तत्पर रहेकाले सबै मिलेर निर्वाचनमा जाऔँ भनेर प्रस्ताव राखेकामा त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले यही २० गतेभित्रमा नेताको तहमा छलफल गरेर टुङ्याउने जिम्मेवारी लिनुभएको छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले सीमाङ्कनका लागि आयोग बनाउने, गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभा चुन्ने, संविधानको धारा २७४ लाई पनि संशोधन गर्ने तथा निर्वाचनमा सबै मिलेर जाने आफूहरुको अडान रहेकाले यसमा थप छलफल गरी सहमति खोजिने बताउनुभयो ।
संशोधनका लागि पाँच बुँदामा सरकारले दुई÷तीन दिनभित्र शीर्ष नेतृत्व तहमा छलफल गरी संशोधन अघि बढाउने समझदारी बनेको मोर्चाको एक घटक तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“कतिपय विषयमा अझै पनि असमझदारी रहे पनि मूलभूत विषयमा सहमति गरेर संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउने समझदारी भएको छ, सीमाङ्कनबारे आफूहरुको पुरानै अडान यथावत् छ ।”
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधि, काँग्रेस नेता पौडेल र प्रकाशमान सिंह, माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन, मातृका यादव र भुसाल तथा मोर्चाका तर्फबाट नेता ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव, अनिलकुमार झा र राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस
