arrow

चुनावी चुनौती : 'चिह्नवादी'को राजनीतिदेखि समानान्तर सरकारको धम्कीसम्म !

logo
प्रकाशित २०७३ चैत १९ शनिबार
Baburam_biplab.png
काठमाडौं । शनिबार हाम्राकुरा डटकमसँग नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता गुणराज लोहनीले आसन्न स्थानीय निर्वाचनको विषयमा कुराकानी गर्दा आफूहरु निर्वाचनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारे । संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध हुनेगरी धेरै पहिलेदेखि नै वकालत गर्दै आएको पार्टी प्रचण्डको नेतृत्व, मोहन बैद्यको नेतृत्व हुँदै लोकतन्त्र पश्चात् नै तेस्रो पटक फुटेर यो स्थानमा आईपुगेको छ । 
 
यस भन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा पनि मोहन बैद्यको नेतृत्वमा रहेको माओवादी पार्टीमा रहेर नै भएपनि संविधानसभा २ को विरोध गरेको सो पार्टीको अहिले नेतृत्व फेरिएको छ । तर, यसले बोक्ने विचार फेरिन सकेन । जसका कारण यो अझै पनि संसदीय प्रक्रियाको विरुद्धमा छ । र उसले यो स्थानीय तहको निर्वाचन पनि बहिस्कार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । नेता लोहनीले सरकारी तवरबाट निर्वाचनले चुनेका नयाँ प्रतिनिधिहरुलाई खाली गरी आफूहरु समानान्तर सरकार गठन गर्ने तयारी भईरहेको पनि जानकारी दिए । 
 
उता, संविधानसभा २ को समयमा एउटै घरमा रहेका दुई नेताहरु मोहन बैद्य र विप्लव अहिले छुट्टा छुट्टै छन् । अहिले मोहन बैद्य नेतृत्वको माओबादी राज्यले केही लचकता अपनाएको खण्डमा निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा समानान्तर सरकारको घुर्की लगाउने शक्तिमध्ये पनि आधा शक्ति निर्वाचनतिर ढल्किईसकेको खण्डमा विप्लव समानान्तर सरकार गठन गर्दा एक्लै पर्ने देखिएको छ । 
 
हाम्राकुरासँग कुराकानी गर्दै मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले आफूहरु क्रान्तिकारी पाराले निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएका थिए । उनले क्रान्तिकारी पाराले निर्वाचनमा सहभागी हुने भन्नेकुरालाई खुलेर त बताएनन् । सोही पार्टी निकट स्रोतका अनुसार भने उनीहरु पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएर निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारीमा छन् । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा उनीहरु निर्वाचनमा सहभागी नभएकोले दलीय चुनाव चिह्न पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले उठ्ने उम्मेदवारहरु स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा मात्रै चुनाव उठ्न पाउँछन् ।
 
चिह्नबादीहरुको विगविगी
निर्वाचन आयोगले २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएकाहरुलाई मात्रै पार्टीगत आधारमा निर्वाचनमा सहभागी गराउने निर्णय गरेसँगै अहिले निर्वाचनमा सहभागी हुन मन नभएका केही पार्टीहरुलाई निहुखोज्ने विषय बनेको छ । किराँत खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टीले दलीय रुपमा आफूहरुलाई निर्वाचन चिह्न नदिए आफूहरु निर्वाचनमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ । राजधानीमा शनिबार भएको कार्यक्रममा ती दलका प्रतिनिधिहरुले दलीय व्यवस्थामा दललाई चुनाव चिन्ह नदिने जस्तो अलोकतान्त्रिक कुरा अरु नहुने भन्दै आफूहलाई चुनाव चिन्ह नदिए चुनाव बहिस्कार गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । 
 
त्यसो त नयाँ शक्ति नेपालले पनि दलीय चिह्न नपाए आफू पनि निर्वाचनमा सहभागी नहुने चेतावनी दिईसकेको छ । जिल्ला र प्रदेश संयोजकहरुको भेलापछि गत बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ शक्तिका संयोजक  बाबुराम भट्टराईले दलीय चुनाव चिन्ह नपाए चुनावै हुन नदिने चेतावनी समेत दिएका थिए।
 
स्थानीय निर्वाचनका लागि आफूहरुले चुनाव चिन्ह पाउन निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिने, ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम समेत गर्ने भट्टराईको भनाई छ । भट्टराईले विहिबारै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई दलीय चुनाव चिन्ह दिने बन्दोबस्त गर्न भन्दै ४८ घण्टे अल्टिमेटम समेत दिएका छन् ।
 
यसरी अहिले निर्वाचनको विरोध गर्नेहरुको मूल एजेण्डा नै चुनाव चिह्न बन्ने गरेको छ । चिह्नको नाममा निर्वाचन नै हुनै सक्दैन भन्नु निर्वाचन नै नचाहनु सरह नै हो । त्यसैले चिह्नवादीहरु पनि चुनावको चुनौतीको रुपमा रहेको देखिन्छ ।
 
मधेशी दलको दुईवटा जिब्रो
धेरैले अहिले चुनौतीको रुपमा लिएको क्षेत्र हो दुई नं क्षेत्र । मधेशी मोर्चाको असन्तुष्टिकाबीच तराईका केही जिल्लाहरुमा निर्वाचन गर्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । तर, भित्रभित्रै निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा रहेका मधेशी दलहरुको कुरा देख्दा उनीहरुको पनि अन्तिममा निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारी देखिन्छ । तर, अहिले निर्वाचनमा चिह्नको राजनीति गरेकादेखि समानान्तर सरकारको घुर्की लगाउनेहरुको कारण नै चुनावमा चुनौती देखिन्छ । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ