रमेश लम्साल,काठमाडौँ । सरकारले नगरपालिका तथा नगरोन्मुख क्षेत्रमा सौर्य प्रणालीमार्फत ऊर्जा उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेपनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्ने उद्देश्यले सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई अगाडि बढाउन लागेको छ । त्यसमा अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर अनुदान दिने र लिने प्रक्रियामा रहेको झन्झटका कारण समस्या पैदा भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र तीन हजार सौर्य प्रणाली जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये पछिल्लो दुई महिनामा राजधानीमा २२७ सौर्य प्रणाली स्वीकृत भइसकेको छ । सहरमा सौर्य प्रणाली जडान गर्नेले क्षमताअनुसार रु १५ हजारदेखि रु एक लाख पचास हजारसम्म अनुदान पाउँछन् ।विद्युत् कटौती हटाउने लक्ष्यका साथ सौर्य ऊर्जाको विकास र विस्तारमा सरकारले विशेष जोड दिन लागेको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै सौर्य प्रणालीमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेपनि सहरी क्षेत्रमा आर्कषण बढ्न सकेको थिएन । हाल एनएमबी बैंक, सिभिल बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकमार्फत अनुदान लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार पनि भवन तथा घर निर्माण गर्दा अनिवार्यरुपमा सौर्य प्रणाली जडान गर्नुपर्ने छ । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ ऊर्जाको सहज आपूर्ति तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई अनिवार्य गरेको हो ।
सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्ला विकास समिति र २१७ वटा नगरपालिकालाई पत्राचार गरिसकिएको र कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गराउनसमेत निर्देशन गरिसकेको छ । कुल ऊर्जा खपतको २५ प्रतिशत वा एक हजार ५०० वाट पिक आवरमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न र नयाँ घर तथा आवास बनाउँदा घरको डिजाइन नै सोहीअनुसार गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
चासो बढेपनि प्रयोग गर्ने बढेनन्
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद धिताल अनुदान पाउने प्रक्रियामा रहेको झन्झटलाई हटाउन लागिपरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले ५०० वाटभन्दा बढी क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्नेतर्फ पछिल्लो दिनमा चासो बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै धिताल ठूलो क्षमतामा जडान गर्न चाहनेलाई नेट मिटर जडान गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रीडमा समेत जोड्न सकिने उल्लेख गर्नुहुन्छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई व्यवस्था सबै सरकारी भवन, व्यापारिक भवन, संस्थागत भवन विद्यालय, अस्पताल, सरकारी तथा निजी कम्पनी, सार्वजनिक संस्थान, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरिने बताउनुहुन्छ । दश आनाभन्दा बढी जग्गामा बनेको दुई हजार ५०० वर्गफिटभन्दा बढीका आवासीय भवनमा समेत सो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । नगरपालिका तथा नगरोन्मुख गाविसमा अनिवार्य सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाइने र सो प्रणाली जडानसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि प्राविधिक सहयोग वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले गर्ने छ ।
सौर्य प्रणाली जडान नगर्ने घर तथा आवासको नक्सा स्वीकृत समेत नहुने भएकाले आवश्यक प्रबन्ध गर्न र निर्माणमै विशेष ध्यान दिन प्रवक्ता भट्टराईले आग्रह गर्नुभयो । हाल काठमाडौँ उपत्यका र सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले इन्भर्टर प्रयोग गर्दा कुल ३५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खपत गरिराखेको अवस्थामा सौर्य ऊर्जा प्रणालीको जडानले राष्ट्रिय प्रसारणमा थप जोगाड हुन सक्ने सरकारको विश्वास छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका व्यारेकमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीमार्फत ऊर्जा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना ल्याएको छ । उक्त प्रणालीको जडानपछि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट उपलब्ध भएको विद्युत् खपतसमेत कम हुनेछ । यस्तै ती निकायमा वायो ग्यास उत्पादन गरिनेछ । सशस्त्र प्रहरीको ककनीमा आगामी केही दिनभित्रै वायो ग्यास प्रणाली जडान गरिने छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रदर्शनी २०७२ मा सो सम्बन्धी सम्झौता गरिने कार्यकारी प्रमुख धिताल बताउनुहुन्छ ।
सुरक्षा निकायका व्यारेकमा जडान गरिने वायो ग्यासले वार्षिक ६० हजार सिलिण्डर विस्थापित हुने छ । त्यसबाट रु २५ अर्बभन्दा बढी रकम जोगाउन सकिन्छ । जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानकाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सौर्य प्रणालीबाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइनेछ । आगामी चार महिनाभित्र नगर तथा नगरोन्मुख क्षेत्रमा पूर्णरुपमा सौर्य प्रणाली जडान गरेर ऊर्जा सङ्कटलाई पूर्णरुपमा समाधान गरिने मन्त्री पासवानको भनाइ छ । मन्त्री पासवानले विद्युतीय सवारीले राजधानीको मुहार नै परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रासस
