सरकारी निकाय नै तिर्दैनन् खानेपानीको महसुल

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत २६ शनिबार
तस्बिर: फाइल

काठमाडौं। सरकारी निकायबाट नेपाल खानेपानी संस्थानले जरिवानाबाहेक २२ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको रहस्य खुलेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले २२ वटा मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई पानीको महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो।

मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी वैशाख मसान्तभित्र सबै बाक्यौता चुक्ता गर्न आग्रह गरेको छ। संस्थानलाई पानीको महसुल बक्यौता नतिर्ने पहिलो लिस्टमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय छन्। अर्थले ०७३ असार मसान्तसम्मको बक्यौता रकम नौ करोड ९९ लाख ९० हजार एक सय ३३ रुपैयाँ रहेको पाइएको छ।

अर्थपछि दोस्रो लिस्टमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालय रहेको पाइएको छ। स्थानीयले संस्थानलाई नौ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

 

त्यसैगरी, तेस्रोमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। स्वास्थ्यले एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ संस्थानलाई तिर्न बाँकी छ। चौथो लिस्टमा शिक्षा मन्त्रालय छ। शिक्षाले संस्थानलाई ७१ लाख ५५ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। पाँचौं लिस्टमा भने सिँचाइ मन्त्रालय छ। सिँचाइले ७१ लाख ६३ हजार तीन सय २१ रुपैयाँ संस्थानलाई बक्यौता तिर्न बाँकी छ। 

 

मन्त्रालयका अनुसार जरिवानाबाहेक ३० लाख रुपैयाँमाथि बक्यौता तिर्नुपर्ने पाँच वटा मन्त्रालय छन्। जसअनुसार सिँचाइ मन्त्रालयको ७१ लाख ६३ हजार तीन सय २१, भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको ५९ लाख ३१ हजार दुई सय ९५, गृह मन्त्रालयको ५४ लाख ६६ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ, कृषि विकास मन्त्रालयको ४० लाख ६६ हजार दुई सय ४५ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ३१ लाख तीन हजार ६ सय २२ रुपैयाँ जरिवानाबाहेक बक्यौता तिर्न बाँकी छ।

 

खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संस्थानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता उतार्न लगाएपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो। ‘खानेपानीको धारा जोडेपछि मापदण्डअनुसार महसुल सबैले बुझाउनुपर्छ, अझ हामी सुशासन कायम गराउन खडा भएको मन्त्रालयले धेरै लामो समयसम्म बाक्यौता बाँकी राख्नु हुँदैन,' मन्त्री शाहीले भने,‘ संस्थान घाटामा त्यसै गएको होइन रहेछ।' (अन्नपूर्ण पोस्ट)

नयाँ