arrow

अर्यालको फुली झार्न भन्दै सिलवाल सर्वोच्चमा, अंक दाँजेर रिट हाले

अदालतले अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको मुद्दा दर्ता गर्न मानेन

logo
प्रकाशित २०७३ चैत २९ मंगलबार
Screenshot-silwal-g.png

काठमाडौं । सरकारले गरेको नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्तिविरुद्ध प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा फेरि रिट दर्ता गरेका छन् । सिलवालले सरकारले सोमबार राति गरेको प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाको निर्णय बदर गरी चैत ८ गते सर्वोच्चले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । सरकारले सोमबार मात्रै प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) बढुवा गरेको थियो ।  

अर्याललाई नियुक्ति लगत्तै महानिरीक्षकको दर्ज्यानी चिन्ह दिई पदभार ग्रहण गराइएको थियो । डिआईजी सिलवालले डिआइजीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइलमा जालझेल भएको आरोप लगाएका छन् । उनले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको  फाइलमै दुई नम्बर घटाएर आफूलाई पछि पारिएको जिकिर गरेका छन् ।
सरकारले गत फागुन १ मा डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेकामा तीन साताअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो ।

सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकन ख्याल नगरी मन्त्रिपरिषद्ले महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नु विधिसम्मत नभएको भन्दै कार्यसम्पादनका आधारमा पुनस् नियुक्ति गर्न चैत ८ गते आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला चन्दलाई वरीयता क्रम मिचेर नियुक्ति दिइएको भन्दै डिआईजी सिलवालले नै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

चन्दलाई वरियता मिचेर नियुक्ति दिइएको भन्दै डिआईजी सिलवालले नै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । नियुक्तिको एक दिन अघि मात्रै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले पनि विधि सम्वत प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए । डिआइजी सिलवालले रिट निवेदनमा आफू र नवनियुक्त आइजिपी अर्यालको चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत दाँजेर पेस गरेका छन् ।

जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९–०७० मा सिलवालको अंक १४८ छ, भने अर्यालको १४७ छ । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा दुवैको अंक रहेको देखाइएको छ । २०७०–०७१ मा दुवैको अंक ३६, २०७१–०७२ मा ३९ र २०७२–०७३ मा ४० छ । कुल अंक हेर्दा सिलवाल २६३ र अर्याल २६२ रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चबाट ‘बहालवाला डिआइजीमध्ये जेष्ठ र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्नेलाई बढुवा गर्नु गराउनु भनी परामादेश जारी भएको’ उदृत गर्दै रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारलाई पुनः पिक एन्ड चुज गरी अर्याललाई बढुवा गर्न पाउने अधिकार कदापि छैन । सरकारको चैत २८ को निर्णय मनोमानी र स्वैच्छाचारी छ, –रिटमा भनिएको छ । उता, अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल पनि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । ढकालले अदालतको मानहानीकाे मुद्दा दर्ता गर्न खोजेका छन् । यद्यपि, ढकालले म‌ंगलबार अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेको बताएका छन् । ढकालले वुधाबार फेरि अदालत जाने पनि हाम्राकुरालाई बताए ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ