काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी एमालेले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा सरकार र यसअघि सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक कसरी फरक आयो भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेको छ । मंगलबारको संसद बैठकमा बोल्ने एमाले सांसदले सरकारसँग महानिरीक्षक नियुक्तिको जवाफ मागेका हुनु । एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारीले प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीका दावेदार डिआइजीहरुले पाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंक सरकार र सर्वोच्चबाट कसरी फरक–फरक आयो भन्दै सरकारसँग जवाफ मागे ।
सरकारले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्याल अगाडि छन् । यही आधारमा मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझको बैठकले अर्याललाई आइजीपी नियुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चले चैत ८ गते जारी गरेको फैसलामा नवराज सिलवाल योग्य रहेको भन्दै व्याख्या गरेको थियो । यद्यपि, फैसलाको ठहर खण्डमा भने अदालतले वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनका आधारमा उच्च अंक प्राप्त गर्नेलाई नियुक्त गर्न भनेको थियो ।
कुनै पनि अड्डा अदालतले जारी गरेको आदेशको ठहर खण्डमा लेखिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनको सामान्य मूल्यमान्यता मानिन्छ । सांसद अधिकारीले ‘आइजी नियुक्ति गर्ने बैठकमा गृहमन्त्री नगएर कहीँ नभएको जात्रा सिंहदरबारमा र बालुवाटारमा भयो, पनि भने । यो विषयमा जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि एमाले सांसदहरू आफ्ना स्थानबाट उठेका थिए । सभामुखले सरकारलाई जवाफ दिन रूलिङ गरेपछि एमाले सांसदहरू आफ्ना स्थानमा बसे । जयबहादुर चन्दको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका नवराज सिलवाल सरकारको नयाँ निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्च गएका छन् । उनले प्रकाश अर्यालको नियुक्तिको निर्णय बदर गर्न र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
